ekagaj

आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इतिहास रच्दै न्यायपालिका

काठमाडौँ - अन्ततः ‘अति भएपछि’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन बाध्य भएका छन् । उनीहरू सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेनन् । अनि प्रधानन्यायाधीशबाटै आह्वान भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक पनि बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी सामूहि…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यायालयलाई पाठ : अब यस्तो नहोस्

संसदीय सुनुवाइमा न्यायपालिका सुधार गरेर इतिहास बनाउने उद्घोष गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा ठीक उल्टो काम गरे । भूमिकाविहीन र निलम्बनमा परेर थप एक वर्ष बिताए । उनको कार्यकाल भोग्नेहरु भन्छन्, ‘अब यस्तो नहोस् !’

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इतिहास रच्दै न्यायपालिका

काठमाडौँ - अन्ततः ‘अति भएपछि’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन बाध्य भएका छन् । उनीहरू सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेनन् । अनि प्रधानन्यायाधीशबाटै आह्वान भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक पनि बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी सामूहि…

ekagaj आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इतिहास रच्दै न्यायपालिका

काठमाडौँ - अन्ततः ‘अति भएपछि’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन बाध्य भएका छन् । उनीहरू सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेनन् । अनि प्रधानन्यायाधीशबाटै आह्वान भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक पनि बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी सामूहि…

ekagaj आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इतिहास रच्दै न्यायपालिका

काठमाडौँ - अन्ततः ‘अति भएपछि’ सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन बाध्य भएका छन् । उनीहरू सोमबार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बसेनन् । अनि प्रधानन्यायाधीशबाटै आह्वान भएको ‘फुलकोर्ट’ बैठक पनि बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यसरी सामूहि…

ekagaj आश्विन २०७८

न्यायालय शुद्धीकरण

आधुनिक राज्य प्रणालीको मूलभूत विशेषता नै कानूनी शासन हो । कानूनले सबैलाई न्याय दिने प्रत्याभूति भएमा नै नागरिकहरू आश्वस्त भई मुलुक र मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति विश्वस्त हुन्छन् । कानूनी सुनिश्चितता भएमा नै देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ लम्कन्छ । कुनै पनि देशमा कानूनको शासन कायम राख्न र थिति बसाल्न अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । असल न्यायमूर्तिले न्याय र अन्याय छुट्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यही मान्यताका आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र मानिन्छ । त्यही भएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक काम कारबाहीका बारेमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ । न्यायालय नै शुद्ध नभएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ र ‘न्यायको नौ सिङ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन्छ । मत्स्य न्यायको स्थिति रहन्छ । न्याय प्रक्रियाको शुद्धीकरण कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । न्यायमूर्तिले समन्याय, प्राकृतिक न्यायजस्ता उत्कृष्ट मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायालय चरम विवादमा फस्नुका साथै इतिहासकै संगीन मोडमा उभिएको छ । यसरी विवादमा पर्नुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बिचौलिया प्रवृत्ति र दलगत राजनीति हावी हुनु हो । अदालतमा यस्तो विसंगति र विकृति वर्तमानको मात्र होइन, करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा शुरू हुँदै आज चरम अवस्थामा आइपुगेको हो । एकातिर विभिन्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रभावमा न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्यायिक कर्मले समाजलाई सही दिशा दिन नसकेबाट न्यायालयप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगको सट्टा सरकार स्वयम् न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने र त्यहाँ आफ्नै हालिमुहाली चलाउनेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । संविधानतः न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने माध्यम बनाउन, न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । समान तथ्य भएका मुद्दाहरूमा अलगअलग फैसला र आदेश गरी आफ्नै पूर्वनजीरहरू र कानूनको उद्देश्यलाई बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका केही न्यायकर्र्मीहरूका कारण न्यायिक प्रक्रिया विवादमा पर्ने गरेको छ । आफू अनुकूल फैसला नआएमा र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने केही वकील, सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका अदालतका केही कर्मचारीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुन् भन्ने देखादेखी भएको अन्यायका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने वकील, अदालतका कर्मचारीहरू र नागरिक समाज पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् । विकृति र विसंगतिविनाको समाजको परिकल्पना समेत हुँदैन । यसको न्यूनीकरण गर्ने हो, निर्मूल पार्न त गाह्रो छ । पहिले पनि केही विकृति नै नभएका होइनन्, तर पछिल्लो चरणकोे तुलनामा भने अवश्य कम थियो । करीब ३ दशक अघिदेखि क्रमिक रूपमा विचलन शुरू भई सार्वजनिक पदहरूमा आफ्ना नाताका र दलका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने प्रचलनको शुरुआत भएको हो । तत्पश्चात् सत्ता र शक्तिमा रहने सबैले सकेसम्म यसलाई बढावा दिए । यो प्रवृत्ति झ्याङ्गिने क्रम बढ्दै गयो । हुँदाहुँदा कार्यकारी तर्फमात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र भूमिका निर्णायक भएको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको न्याय नामक पुस्तकमा उल्लेख छँदै छ । दलीय प्रभावले अन्य क्षेत्रजस्तै समग्र न्यायपालिका र न्यायिक नेतृत्व पनि निरीह र कमजोर देखियो । फलस्वरूप न्यायपरिषद् पूर्णतः भागबन्डा परिषद्मा परिणत भयो । न्यायालयको स्वच्छता, मानवाधिकार, कानूनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले पनि न्यायपरिषद्मा भाग पाएपछि झनै विकृति बढेको तीतो यथार्थ हो । यदि ने.बा.ए.पनि निष्पक्ष, जिम्मेवार र सशक्त भइदिएको भए आधा समस्या समाधान हुन्थ्यो कि ! नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ । जुन उद्देश्य र परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो, त्यसका लागि यो पूर्णतः असफल रहेको कुरा यसका काम कारबाहीले स्पष्ट पारिसकेको छ । पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य रहेको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वकीलहरूको समेत संलग्नता रहेको यस परिषद्मा दलीय संस्कृतिले प्रोत्साहन पाएको छ । परिषद्कै गलत कर्मका कारण न्यायपालिकाको छविमा बाधा परेको देखिन्छ । न्याय र सुशासनका लागि यो हानिकारक छ । यसरी न्यायपालिकालाई नै अधोगतितर्फ उन्मुख गराउने यस्तो परिषद्को विकल्प खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । अदालतभित्र आर्थिक अनियमितता बढ्नु, ठूलाबडाको, चर्चित मुद्दाहरूको परिणाम केही दिनमै आउनु तर दीनदुःखीहरूको फैसला आउन वर्षौँ लाग्नुसमेतको यावत् कार्यले समानताको आधारमा चल्ने भनिएको न्यायपालिकको शाख गिराएको छ । यो गम्भीर विषय हो । न्यायालयमा दलीय कार्यकर्तालाई कोटाको आधारमा र नातावाद कृपावादको हिसाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलिआएको गलत नियुक्तिप्रथा बन्द हुनैपर्छ । यस्तो नियुक्तिको आधारमा पदासीनहरूबाट भएका कार्यले न्यायिक आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय र कानूनको विज्ञ मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएको, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने साथै पारदर्शिता न्यायको आत्मा हो, भन्ने जिरेमी बेन्थमको विचारलाई अनुसरण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले न्याय र अन्यायको बीचमा रहेर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य उच्च मानवीय विवेक भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने र सार्वजनिक गर्ने विधिविधान बनाउन पनि ढिला गरिनु हुँदैन । भनिन्छ, न्यायालयमा अन्यायको कारोबार वा न्याय किनबेच हुनु हुँदैन । तर, बिचौलियाहरूको बिगबिगी र त्यहाँ भित्रको आर्थिक चलखेल हेर्दा त्यसप्रतिको आस्थामा पनि घात भएको छ । त्यसैले बिचौलियाको पहिचान गरी तिनको नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सबैको चाहना भनेको न्यायपालिकाबाट समान न्याय पाउनु हो । यसले निष्पक्ष र निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्छ । साथै न्यायमूर्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र निर्भीकताका साथ न्यायिक कर्म गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र पदीय दबाब हुनु हुँदैन । वर्तमानमा देखिने गरेको अदालत बाहिरको भीड र अनेक थरीका नारा जुलुसले पनि न्यायाधीश प्रभावित हुनु हुँदैन । न्यायपालिकामा देखिएको अवाञ्छित तत्त्वहरूबाट न्यायपालिकाको मौलिक स्वरूप तथा यसको गौरवमय इतिहास र महत्त्वलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । कानूनको शासन, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसको पवित्रतालाई दूषित पार्ने क्रियाकलाप रोकावटका लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमै विकल्प खोजिनु आवश्यक पर्छ । यो विशुद्ध कानूनी कुरा मात्र होइन, सामाजिक स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका पक्षसँग समेत जोडिएको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

न्यायक्षेत्रप्रति प्रधानमन्त्रीको अपमानजनक टिप्पणी विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै निवेदन पत्र

Yug Darshan पौष २०७७