Desh Sanchar

मंसिर २०७९

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गरी अघि बढ्छौँ: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भएपनि हस्तक्षेप नहुने बताएका हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतिबीच विरोधाभास

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंककै नीति विरोधाभाषपूर्ण हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी आर्थिक नीति अगाडि सारिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।गत साता राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् । त्यसमा पनि […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप राजनीतिक कि आर्थिक ?

चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ । २०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्‍यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्‍यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन । बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो । सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्‍यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो । बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति : केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् । गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने–गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य–वाणिज्य, विकास–विकास र वित्त–वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ । अन्य महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ । केही असन्दर्भ मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो । अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिका यथार्थ र अपेक्षा

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमन एवम् त्यसको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने यही विषयलाई कसै कसैले बजेट भाषणसित पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वित्त नीति जारी हुन ढिलो हुँदा त्यसअघि नै जारी हुने मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले आलोचना पनि खेप्दै नआएको होइन । अब पहिले बजेट भाषण आउनुपर्ने कि पहिले मौद्रिक नीति भन्ने कुराको पनि आआप्mना स्थानमा तर्कहरू होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक होइन र यो जहिले आए पनि त्यसले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व र सुशासनका लागि काम गर्ने अभीष्ट राखेको हुनुपर्छ । जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट निक्षेप पलायन हुने त्रास छ । गएको वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः विश्वव्याधिका रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारीको जोखिमबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उसका लगानीका क्षेत्र र पात्रहरूको सुरक्षण र राहतका लागि आएको थियो । त्यो महामारी यस वर्षसम्म पनि जारी नै रहेको छ । अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिका अपेक्षा पनि गतवर्षको भन्दा पनि अझ बढिरहेको देखिएको छ । यसै क्रममा निजीक्षेत्रका अपेक्षा कर्जाको असुलीको सहजीकरण र ब्याजदरको राहतमै मूलरूपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको र नियामकले तोकेकोभन्दा पनि कम अंकको स्पे्रड कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको माग भने एकल दरको कर्जाको ब्याज दर तोकिनुपर्छ भन्ने पनि अगाडि आएको देखिन्छ । अर्कातिर, वित्तीय संस्थाहरू भने ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका पनि देखिन्छन् भलै ती खुलेर भन्न भने सकेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था नदेखिएकैले सम्भवतः कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमाथि समयसमयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर घटेको होइन कि कोभिड–१९ का कारण लगानी खुम्चिएर वा लगानीमा जोखिम लिन नचाहेर घटेको हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज उति तल झारेका छन् निक्षेपकर्ताहरू अहिले केही बोल्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिले (२०७८ असार १ गतेदेखि, अधिकांशले) बचतको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि तल झारेका छन् । आवधिक निक्षेप (१ वर्षको) ३ देखि ४ प्रतिशतमा राखेका छन् । पहिलेपहिले ऋणीका कर्जाको ब्याजदरविना सूचना बढिरहेका हुन्थे भने कारोनाकालमा भने बैंकहरूले एसएमएस गरेर निक्षेपको ब्याज घटेको सूचना दिएर सूचनाको हकलाई राम्ररी पालना गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । तर, जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट अब निक्षेप पलायन हुने त्रास छ भने त्यसप्रतिको आमधारणा पनि नकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पहिले नबोलेको क्षेत्र अर्थात् बचत निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बढाउने काम गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । ब्याजदरको निर्धारणमा स्वतन्त्रता भनेको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति ल्याउने वा मनोमानी भन्ने पक्कै होइन । आफ्ना साधनको मूल्य तोक्न ती स्वतन्त्र भए पनि आम निक्षेपकर्तामाथि अन्याय भइरहनुलाई पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन । कोभिड–१९ को जोखिम अझै कति वर्ष रहने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । खासगरेर, नेपालले यसको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यसको जोखिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि कायमै रहने निश्चित छ । यसैले कर्जाका श्रेणीहरूले आगामी एकाध वर्षसम्मको सहुलियतको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भने वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसैका कारण आप्mना वासलातको हरितीकरणको चाहना राख्नु अपेक्षितै हो । तर, त्यस किसिमको राहत केही समयका लागि मात्र हो । त्यस्तो राहतले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ला । विगतमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको यस्तै सुविधा पनि तिनै ठूला र पहुँचका ऋणीहरूले नै कुम्ल्याएका यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले यसपटक बिर्सन नमिल्ला । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सदुपयोग हुनसकेको देखिँदैन । गएको वर्ष स्वदेश फर्किनेको लर्को देखेर कृषिक्षेत्रमा ठूलै लगानी हुने र साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा पनि लगानी वृद्धि हुने अपेक्षाअनुरूप मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो । तथापि, बैंकहरूका वर्ष दिने लगानीका आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाँउ देखिँदैन । हाल कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थामा केही पर सारिएकाले अहिले तिनले हर्जाना त बुझाइहाल्नु परेको छैन तर कतिपय बैंकहरूको यस क्षेत्रको लगानी स्थिति हेर्दा भने सम्भावित हर्जानाका कारण तिनका मुनाफा नै चट् हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसैले कृषिक्षेत्र र एसएमईजमा हुने लगानी नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता त छ । यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्थाको आवश्यकतामाथि पनि बेलैमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रााथमिक क्षेत्रकै अवधारणा र कृषि विकास बैंकबाट कृषि बन्ड परिचालन गरेर नेपालको कृषि र लघुउद्यम क्षेत्र अघि बढ्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित सीमा तोक्नसके ठूलो परिमाणको कृषि कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ । हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गतको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो व्यसस्था नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो हुनसक्छ । अहिले तोकिएको कुनै निश्चित संख्यामा सहुलियत कर्जामा लगानी गर भनेर बैंकहरूको लगानी बढ्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् भने बैंकहरूको साधन पनि तीमार्पmत परिचालन हुने देखिन्छ । यसका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई माइक्रो फाइनान्स बन्ड परिचालनको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ । कोरानाकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गतवर्षको मुनाफा प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । नियमनका कारण मुनाफा खुम्चिनु नराम्रो होइन । तिनले दीर्घकालीन हित नै हेरेका हुन्छन् । तर, नियामक निकायले गतवर्ष बैंकहरूको मुनाफा वितरणमा दोहोरो लगाम कसेको हुँदा सोही नीति कायम रहेमा नगद लाभांश २÷३ प्रतिशतमा खुम्चने वा त्यसभन्दा बढी वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ । यसैले मौद्रिक नीतिले अब त्यस्तो अवधिमा घोषित गरेको लाभांशमध्ये १० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांश बाँड्न पाउने नीति राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसो भएमा अधिक पूँजीको चापबाट बैंकहरू मुक्त रहनेछन् । हाल बैंकहरूको खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको स्थगनतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान जानुपर्छ । यो नीतिगतरूपमा असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको कुनै अनुगमन र परीक्षण पनि भएको पाइँदैन । कोरानाकालीन अव्स्थामा बैंकहरूकै नाफामा असर पुीगरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको नाफामै असर गर्ने यो नीतिको स्थगन आवश्यक छ । कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । सरकारी वित्त नीतिसितै फरक पर्नेगरी वा त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले प्रोपोगान्डिस्ट खाले वित्त नीतिलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुपर्छ । वित्त नीतिमा राजनीतिक प्रोपोगन्डाहरू पनि समावेश भइआउने भएकाले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यरत गभर्नरलाई कसरी तीसित समन्वय र आफ्नो स्वायत्तता बचाएर विज्ञता प्रदर्शन गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः वित्त नीति ः – कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । – यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ । – वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ । – वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । – वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्छन् । – आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महŒव दिएको हुन्छ । – यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्दै खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७५