गोरखापत्र

आश्विन २०७९

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा टुक्रे र साना योजना

बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयले टुक्रे र साना योजनालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तिनै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समिति, सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न ‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा उहाँले साना टुक्रे योजनालाई प्रदेश र सङ्घ सरकारले प्राथमिकता …

NepalJapan जेष्ठ २०८०

“टुक्रे योजनालाई प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन हुँदैन”

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तिनै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले साना टुक्रे योजनालाइ प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने र आवश्यक पर्ने त्यस्ता योजना स्थानीय तहलाइ दिनुपर्ने भन्दै सुसासन र समृद्धिका लागि दिगो बिकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आइतबार …

NepalJapan जेष्ठ २०८०

आगामी बजेट : प्रभावकारिताका आधार

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ । ३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो । हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ । हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ । सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रदेश तहको आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी तोकिएका संघसंस्था वा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र बक्यौता समेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजूका विषयमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरू सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि प्रतिवेदन दिने गरेको छ र यस लेखमा संघीयता लागू भए यताका ३ वर्षहरूमा औंल्याएका प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अनुशासन तथा बेरुजूसम्बन्धी समष्टिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानप्रतिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणतर्फ परियोजना बैंकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सम्पादन भई दोहोरिने, खप्टिने तथा टुक्रिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा लगानी नगर्ने, अनुदान र सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्दा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्ने, अनुदानको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको र जटिल प्रकृतिका निर्माण सुधारका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रक्रियामा सुधार गरी जनसहभागिता जुटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ दिगोपना बेगरका टुक्रे योजना छनोट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकाले शीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा सञ्चित कोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्छ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका बेहोराहरू सुधार गरी बेरुजू फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेट र कुल खर्च विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु खास गरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारमा बस्ने जो कसैलाई थाहा छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको भने छैन । विगत ३ वर्षको कुल विनियोजित बजेट र कुल खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी करीब ६४ प्रतिशत खर्च प्रदेश १ ले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब १९ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले करीब ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ३५ प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमले करीब ७४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ४७ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ ले गरेको थियो । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले थोरै बजेट र टुक्रे योजना निरुत्साही गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार बनेपा नगरपालिकाको ४२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भनी प्रदेश सरकार आलोचित बन्दै आएको बताउनुभयो।

गोरखापत्र श्रावण २०७५