प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना : प्रचण्ड–माधव समूहकाे 'खुसीयाली जुलुस', ‘अब देश संविधानबाट चल्छ’

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले बुधवार काठमाण्डौमा खुसीयाली जुलुस निकालेको छ ।  काठमाण्डाैकाे शान्तिवाटिकामा भेला भएको जनसमुदायले सरकारको असंवैधानिक कदम न्यायालयले सच्चयाएको जनाउँदै खुसीयाली साटासाट गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो ।  सरकारको सिफारिस...

सम्बन्धित सामग्री

कार्यपालिका र न्यायपालिका संसदप्रति हाबी भए देश बन्दैनः उपसभामुख राना

काठमाडौँ – उपसभामुख इन्दिरा रानाले कार्यपालिका र न्यायपालिका संसदप्रति हाबी भए देश नबन्ने बताएकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपसभामुख रानाले संसदप्रति कार्यपालिका र न्यायपालिका हाबी भएमा देश नबन्ने बताएकी हुन्। उनले सत्तारुढ पार्टी र प्रतिपक्ष पार्टी मिलेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कुनै पनि पार्टीगत स्वार्थमा काम गर्नु नहुने […]

देश हाँक्ने नयाँ चालक कांग्रेसले मात्रै दिनसक्छ : गगन थापा

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले देश हाँक्ने नयाँ चालक नेपाली कांग्रेस पार्टीले मात्रै दिनसक्न दाबी गर्नु भएकाे छ । काठमाण्डौ क्षेत्र नं. ४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएसँगै शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा यस्ताे बताउनु भएकाे हाे । त्यसको लागि पार्टीभित्र छलफल सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य थापाले पार्टीले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयाे । नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई मजबुत र गठबन्धनलाई दिगो ...

हामीभित्र 'म', सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने कांग्रेस!

कांग्रेसले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बनाएको नारा हो - हामीभित्र म, सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने कांग्रेस! अब हुन लागेको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले देशभरबाट उम्मेदवारको नाम मागेको छ। क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति हुँदै सिफारिस भएका नाम केन्द्रमा आउँदैछ। यही क्रममा कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर २ ले सर्वसम्मत सिफारिस…

वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन सकिँदैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताए ।  मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र न

नेपाललाई 'कमिसन' प्रधान देश घाेषणा गर्न सांसद अरगरियाकाे माग

काठमाण्डाै – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लाेसपा) नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभइ कमिसनप्रधान देश घोषणा गर्न माग गर्नुभएकाे छ । आज साेमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै उहाँले यस्ताे व्यङ्ग्य गर्नुभएकाे हाे ।  सांसद अरगरियाले कृषिमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर भएको कुरालाई हटाएर राजनीतिमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्भर रहेको कुरा राख्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले ३० प्रतिशत आयात घटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको भन्दै ३० प्रतिशत आयात बढाउने भनेर वक्तव्यमा सच्याउनुपर्ने भनि व्य...

नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउनुपर्छ : थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपाललाई दश वर्ष भित्रमा पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ आजैदेखि पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त देश बनाउन लाग्नुपर्ने थापाले बताए । प्रतिनिधि सभा संसदमा आज बोल्दै काँग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले कार्ययोजना बनाएरै कति वर्षभित्र के गर्ने भन्ने योजनासहित पेट्रोलियम पदार्थमुक्त […]

प्रतिनिधि सभा विघटन पौष ५ गतेको प्रतिगामी कदमको निरन्तरता : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाई लड्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन २०७७ पौष ५ गतेको प्रतिगामी कदमको निरन्तरताको अर्को कडी भएको माओवादीको आरोप छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शनिवार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त भएको समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु निरंकुश र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा भएको बताएका हुन् ।  ‘हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भइरहेको यस प्रकारको असंवैधानिक, अ...

संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। पूर्व महान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको दावी गर्नुभएको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घसहितका चार महिला सङ्गठनले २०७७ पुस २४ गते राजधानीमा आयोजित “असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन र यसको निकास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । ‘२०७२ सालको संविधानले सहजै प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमति दिँदैन’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधानले सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प हेर भनेको छ ।’ उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो– ‘संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै छैन ।’ उहाँले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिएको बताउनुभयो । ‘प्रथमतः बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने, द्वितीय दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, तृतीय सबैभन्दा ठुलो पार्टीले एकल सरकार बनाउने, चतुर्थ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार बनाउन दावी गरेमा त्यसलाई मौका दिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यी चार वटै विकल्प असम्भव भए मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ ।’ उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो– ‘प्रतिनिधि सभाले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन ।’ श्रेष्ठले मानिस र संविधानमा यही विषय विरोधी भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मानिसले आफूले जन्माएको बच्चाको अन्त गर्न सक्दैन, तर प्रतिनिधि सभाले आफूले आफैलाई विघटन गर्न सक्छ ।’ उहाँले राष्ट्रपतितर्फ इङ्गित गर्दै भन्नुभयो– ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले देश र जनतासामु प्रष्ट पार्नुपर्छ, उहाँले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई बहुमतप्राप्त पार्टीको सरकार दावी गरिरहेका बेला अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त दावीलाई ठाडै खारेज गर्नुभयो । ‘ओली सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी थिए । ओली दुवै दलको संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि थिएनन् । उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले करिब ७५ प्रतिशत मतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।’ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो– ‘२०७४ फागुन २ गते दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनले सरकार बनेकोमा उनलाई समर्थन गर्ने कतिपय पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले आफू बहुमतमा ...