तिहारमा चिनी सहज हुने

सरकारले नुन, चिनी र मलको सहज आपूर्तिका लागि ठोस योजना बनाउँछः मन्त्री भण्डारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र 5 दिन पहिले

चिनी आयातमा सरकारको असफलता

चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन । नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार । सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ । चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बजारमा चिनी सहज बन्दै, किलोको ११५ रुपैयाँभन्दा बढी लिए उजुरी गर्न वाणिज्य विभागको आग्रह

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आयातबारे ध्यानाकर्षण

Reporters Nepal आश्विन २०८०

चिनी मिलको तीतो व्यथा

रौतहटका उखु किसानले उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटी त्यहाँ अवस्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गराउन माग गरेका छन् । नेपालमा चिनी मिल सञ्चालन गर्दा निकै विवादमा फस्नु परेपछि उद्योगीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नभन्दा बन्द गर्न सहज मानिरहेको अवस्था छ । यसो हुनुमा सरकार, उखु किसान र उद्योग व्यवस्थापन बीच समन्वय र सहकार्य नहुनु हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान नदिने हो भने उद्योग खुले पनि समस्या उस्तै रहिरहन्छ । नेपालमा उखु किसानले विक्री गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी नभएको विषयले निकै तरंग ल्यायो । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला चिनी मिलका मालिकले आफ्ना समस्या सुनाउँदा कमैको ध्यान गयो । जबसम्म उखु किसानका समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म चिनी मिलका मालिकको समस्या पनि समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालमा चिनी कारखाना सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्दैन भनेर बारम्बार भनिँदै आए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो । समस्या बहुपक्षीय भएकाले सरोकारवाला सबै बसेर समाधानको ढोका खोल्नुपर्नेमा सरकार चुक्यो । यस्तो अवस्थामा चिनी मिल सञ्चालन गर्न उद्योगीहरू अनिच्छुक हुनु अन्यथा होइन । उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारलाई गुहार्नुको अर्थ पनि हुँदैन । सरकार आफैले चलाएका उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गरिरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । यस्तोमा श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । उद्योगीहरूले चिनी विक्री गर्न नसकेर आउने समस्यामा सरकारले सहजै समाधान दिन सक्थ्यो । त्यो चिनी किनेर भण्डारण गरिदिएको भए मिलले पैसा पाउँथे र किसानले पनि उखुको भुक्तानी पाउँथे । आयातित सस्तो चिनी अर्को समस्या हो । खुला सिमानाका कारण सस्तो चिनी आयात हुँदा नेपाली चिनीले बजार पाउन समस्या भएको थियो । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले यो समस्याको समाधान त्यति बेला ननिकाल्दा नै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि कसरी चिनी उद्योगको व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा अहिलेका लागि सोच्न आवश्यक छ । चिनी मिल र उखु किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान नभए बाँकी रहेका उद्योग पनि बन्द नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत’

काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ । नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहज रूपमा चिनी उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै सहज रूपमा चिनीको उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । मञ्चले आज पत्र लेख्दै नेपाली बजारमा तस्करीको चिनी पर्याप्त मात्रामा आइरहेको र सो चिनी महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको जनाएको हो ।मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार हाल नेपालमा आउने ६० प्रतिशत चिनी अवैध बाटो हुँदै आउँछ । भारत सरकारले चिनीको निर्यात बन्द गरेको हुँदा नेपाल आयात हुने चिनी अवैध मार्गबाट आउने मञ्चले जनाएको छ ।सरकारले दसैँ, तिहार तथा छठ लक्षित सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्च

Ratopati भाद्र २०७९

गहुँ र चिनी आपूर्ति सहजीकरण गर्न आग्रह

नेपालले भारतलाई गहुँ तथा चिनी आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै, भारत सरकारले नेपाली चियामा थप शुल्क तथा कर लगाउने विषय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै भारत सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा असर नपर्ने गरी सहजीकरणका लागि अनुरोध पनि गरेको छ ।मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

चिनी आयात इजाजत अर्थले किन अल्झायो? चाडबाडमा आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्ता मञ्चको माग

बीजमांडू श्रावण २०७८

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ : विभाग

चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु तिन महिनाको लागि स्टक रहेको वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ । वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु पूर्ण रुपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि ३ महिनालाई पुग्नेगरी बजारमा स्टक रहेको बताए । उपभोग्य खाद्यवस्तुको आपुर्ति सहज रुपमा भइरहेको पौडेलले बताए । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक पौडेलले बजारमा खाद्य पद्धार्थको उपलब्धता सहज रुपमा हुने भन्दै उनले ...

Lokaantar चैत्र २०७७

तिहारमा चिनी सहज हुने

सम्बन्धित सामग्री