कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकोमा अदालतको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।मन्त्रीपरिषद् गठन […]

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्त बमोजिक संवेदनशील नभएकाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यान प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्त बमोजिक संवेदनशील नभएकाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यान प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री...