दिल्लीस्थित दूतावासलाई किन परिचालन गरिएन ?

सम्बन्धित सामग्री

सडकदेखि संसद्‍सम्म लघुवित्त पीडितका मुद्दा : समाधानका लागि सरकार देखाउँदैन चासो

काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयमा संसद्‍मा कुरा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदले यो विषय उठाएका हुन् । शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताए । “अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेर लघुवित्त संस्था आएका हुन् । अहिले तिनै लघुवित्त संस्थाका कारणले गर्दा गरीब थला पर्न बाध्य भएका छन् ।” थापाले भने । लघुवित्त क्षेत्रमा सङ्कट आउनुमा सञ्चालक, ऋणी र नियामक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि ऋण लिने ग्राहक, अनि अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दा मुट्ठी कस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कारणले अहिले लुघवित्त संस्थामा सङ्कट देखिएको थापाको जिकिर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने उनको भनाइ छ । साँच्चिकै सङ्कटमा परेका ऋणी पहिचान गरी राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर फण्ड) वा ग्राहक सुरक्षा कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड) परिचालन गर्नुपर्ने पनि थापाले बताए । अहिले देखिएका समस्याबारे नियामक निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको जोड छ । “बदनियत राखेर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगसम्म लिएर जाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ”, उनले भने । आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती बजिमयले गरिबी निवारण र सामाजिक पूँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । “जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए । तर अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन् । धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ”, उनले भनिन् । लघुवित्तका कर्मचारीले घर–घरमा गई लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएको र चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य पारेको विषय सांसद बजिमयले उठाएकी हुन् । यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । “लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ । ब्याजदर घटाउनतर्फ लागिएन भने समस्या झन बढ्दै जाने देखिएको छ”, उनले संसद्‍मा भनिन् । अर्का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ज्यादती गर्न थालेको धारणा राखे । “बैंकको ब्याजदरले ऋणीको घाँटी निमोट्दा उनीहरू सङ्कटमा छन् । यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । बैंक तथा लघुवित्तको नागरिकमारा नीति आजकै मितिदेखि सुधार गरियोस् भन्नेबारे सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु”, श्रेष्ठले भने । सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्‍मा कुरा उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताए । लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहारलगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणीहरू सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । –रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

संस्थागत रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते बन्दै

व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ । रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ । एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयन

विगत ३ दशक (२०४९–२०७९) को अवधिमा नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । संस्थागत संरचनालगायत नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । अब लघुवित्त क्षेत्र भनेर चिनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको बैंकिङ जगत्मा यो क्षेत्रको बेग्लै पहिचान बनिसकेको छ । यसमा लगानी गर्नेहरूको उत्साह मरेको छैन । तुलनात्मक रूपले पूँजीबजारमा समेत यो क्षेत्रको उत्साहजनक माग देखिएको छ । अहिले कसैलाई १० थान शेयर पर्नु भनेको गजबको भाग्योदय चिट्ठाजस्तै भएको छ । १ दशक अघिसम्म पनि यो क्षेत्रमा लगनी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो, भनिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरको मागभन्दा आपूर्ति कम छ । अरू वित्तीय संस्थाहरू (क, ख, ग वर्ग) का तुलनामा लघुवित्तीय कम्पनीहरूको बजार मूल्य नै पनि अधिक रहेको देखिन्छ । यो राम्रो पाटो हो, लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयनका लागि । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरी दिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसम्मको नीतिगत उदारता र प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मार्न सकेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवर्द्धनसमेत गर्ने कुरा चाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण हो । सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा हिँडेको वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । आफूले नियमन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्तमाथि विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागिता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एकअर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । खासमा भन्ने हो भने त्यस्तो काम सरकारको नै हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंक अगाडि आउनु चाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । लघुवित्त र गरीबी निवारणको सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने विगत ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ५६ लाख २१ हजार ८०५ जना (२०७८ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको ५६ लाखभन्दा बढी परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुग्नु हो । तीमध्ये ३१ लाख ७० हजार ५३५ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । खुद लघुकर्जा लगानी रू. ४३० अर्ब ६८ करोड रहेको देखिन्छ । हाल कायम रहेका ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाले २०७८ असोजसम्ममा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब ९७ करोड लघु बचत संकलन गरेका छन् । हाल करीब रू. ५०० अर्बको वासलात रहेको ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल ७७ जिल्ला (४८७१ ओटा शाखा) मा नै छ भने यो क्षेत्रले करीब २२ हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनु पर्ने हो । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणबारे हेर्न थालेको करीब ५ दशक (२०३१–२०७९) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन । २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न/सीमान्त/महिला/समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयको संस्थागत व्यवस्था गरेर केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्यांकन र अध्ययन पनि जरुरी छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयीसमेत हुन्छन् । गरीबी निवारणकै सन्दर्भमा योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ । सरकारको उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम भने गरेको देखिँदैन । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो वा गर्नसक्छ यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भइसकेको छैन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारकै भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि छन् । तर, त्यसो होइन । यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि सरकारबाट निम्न लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ : लघुवित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेको छ । साथै, लघुवित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिएका व्यवसायहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजार तुलनात्मक रूपले शहर नै हुने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको दिगो रूपमा यतो वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बाैंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारी उदासनीता रहँदै आउनु राम्रो होइन । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिने गरी भने लघुवित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोतसाधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ६३ लाख नागरिक लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको होइन कि दातृ निकायहरूले भन्दै आएको/भनिने गरेको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । यो वित्तीय साक्षरता लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदानको उपलब्धि हो । यसमा सरकारको कुनै लगानी छैन । महिला, सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका/लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्नसक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरिक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिएर पनि गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल उपल्लो ब्याजदर समेतको सीमा निर्धारण गरिएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नया साहूकार रहेनन् । यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण (निजीक्षेत्र) लगानीकर्ताको उत्साह निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरू कम्पनीका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिए यो क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई थप आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारको कारोबारमा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा निजीक्षेत्रको थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ौले ती क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्न सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा थप परिचालन गर्न उत्प्रेरित गराउँछ । यो क्षेत्रमा साधनस्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन । ३ दशक बितिसक्दा समेत लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता हुनसकेको छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिनुपर्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकतालाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लैजान सकियो भने मात्र उनीहरूको आर्थिक उन्नयन गर्ने अभीष्ट पूरा हुनसक्छ । अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक/वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई कमसे कम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : सडक कनेक्टिभिटीमा फड्को, ठूला पूर्वाधारमा कमजोरी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

केजरीवालहरूको खोजी

कांग्रेसीहरू एक्लै निर्वाचन लड्ने र आफ्नै कांग्रेसीहरूलाई परिचालन गर्ने भन्दै महामन्त्री र पदाधिकारीहरू लाग्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको रोदनका कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भन्न विवश भैरहेछन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकट

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन । सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्न सकिँदैन । कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो । केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन । आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् । यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्‍याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ । बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्‍याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

हामी आफैले गर्दा देश नबनेको हो

मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । ३ प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रूपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिस्टम नै डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरीकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलााई बोलाएर मैले सोधें । पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरूले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाउँमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसका लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्त्वपूर्ण छ । तर, त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाब किताब गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरूले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर, म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसका लागि पनि इमानदारी नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमानदारी चाहिने रहेछ । इमानदार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमानदारीपूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउन त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त । तर, बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठ्यारो बनाइदिने नीति र ऐन कानून बनाइने रहेछ । नीति, नियम, कानून सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दै छु । कोभिड–१९ कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलोपटक गरीबलाई सम्झेको हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरीबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्क्याएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैसा परिचालन हुन्छ । तर, एकथरीलाई अर्कै चिन्ता छ । हामीले त जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्ने रहेछौं, हाम्रो विकास हामी आपैm रोक्दा रहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाईं अडिटरहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाईं हामी सबैले आआफ्नो ठाँउबाट मेहनत गर्नुपर्‍यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । मैले केही समयअघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्यांकन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्यांक त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पूरा हिसाब के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाईं अडिटरहरूले निकाल्नुपर्‍यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरू झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजबिन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर । तर, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न चाहेको हो । (नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नवौं पार्षद सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो रहेछ : अर्थमन्त्री

असोज २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो किसिमको रहेको पाएको बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथग्रहण समारोहमा मन्त्री शर्माले देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो, यसमा कुनै मानक पालना नगरिकन जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकमा बजेट हाल्ने गरेको आफूले पाएको बताए । प्रस्तुत छ, सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश : प्रतिस्थापन विधेयक मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाँए । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन, नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानून बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम : सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानून अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा । मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । । १० हजार राहतको कुरा : कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर हामीले जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन : मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नु पर्‍यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दिल्लीस्थित दूतावासलाई किन परिचालन गरिएन ?

काठमाडौँ - सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार संयोजन गर्न एक समिति बनाउँदै संकटका समयमा उद्धारमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको सन्देश दिएको छ । तर सरकारले सामान्य हेक्का पनि गरेको छैन, यहाँबाट भन्दा दिल्लीबाट नै उद्धार कार्य अघि बढाउन सहज हुने थियो । नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले नै अफगान…

ekagaj आषाढ २०७८

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक ( नेपाल राष्ट्र बैंक) को हालसम्मको उदारताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मारेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कुराचाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण पनि हो । सामान्यतया, स्वतन्त्ररूपमा रहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्त भए पनि (हालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीका १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको) नेपालमा भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मात्र नभएर लगानी नै गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागीता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एक अर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । त्यस्तो काम सरकारको हुनपर्नेमा केन्द्रीय बैंकअगाडि आउनुचाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । २०३० को दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंक यो क्षेत्रमा लागि पर्दै आएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा नियमन र अनुगमनका क्षेत्रमा होस् नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रको उपलब्धि विश्व लघुवित्त बजारमा अनुकरणीय छ । अहिले यो क्षेत्रको इजाजत बन्द गरिएको छ । लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र गरीबी निवारणका सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने करीब ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ४९ लाख २८ हजार ७६ जना (२०७७ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको करीब ४९ लाख परिवारमा पुगेको वित्तीय सेवा हो । तीमध्ये २८ लाख ५५ हजार ४५८ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ६ करोड लघु बचत सङ्कलन भएको छ भने खुद लघुकर्जा लगानी रू. ३२२ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क ७६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनुपर्ने हो । यो त सरकार र राजनीतिले तय गर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा अचम्म के रहँदै आएको छ भने यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्न थालेको करीब ५ दशक ( २०३१–२०७८ ) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कवै बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् उसले विगत २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न, सीमान्त, महिला तथा समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत कुराहरूको संस्थागत व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्याङ्कन र अध्ययन पनि जरुरी छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो उदाहरण अन्यत्र विरलै पाइन्छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयी समेत हुन्छन् । योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ यसका बारेमा । सरकारमा गएका दलहरू चुनावी नारामा सक्रिय भएझैं गरीबी निवारणको हकमा भने व्यवहारमा सधैं निष्प्रभावी हुनेगरेका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम गरेको छैन । उसो भए सरकारले के गर्न पथ्र्यो वा गर्नसक्छ चाह्यो भने ? भन्ने कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भैसकेको भने छैन । अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । उसो त सरकारकै केन्द्रीय बैंक भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि होलान्, छन् । तर त्यसो होइन । कतिपय कुराहरूमा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने हुँदा पनि खासगरेर यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि खासगरेर सरकारबाट निम्न उल्लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको छ । क. लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको विगतका तुलनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अनुपात घटाउनु मात्र होइन, दिगोरूपमा यस्ता वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बौंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा समेत गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने उसको उदासीनता रहँदै आउनु उदेकलाग्दो छ । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिनेगरी भने लघु वित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोत र साधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ३० लाख नागरिक (करीब ७६ प्रतिशत कुल जनसंख्याको) लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको छैन, दातृ निकायहरूले भन्दै आएको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । तर, यस कुराको मूल्याङ्ककन हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय साक्षरता भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदान हो । यो सानातिना लगानीबाट सम्भव हुने कुरा होइन । ३ दशकको अथक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो । ख. महिला , सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरीक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिनु हो । अर्थात् अन्य वित्तीय संस्थासरह कर नलगाएर २५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र यस्तो करलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल ब्याज दरमा सीमा निर्धारण भएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नयाँ साहूकार रहेनन् । ग. यता पछिल्ला समयमा यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाट नै हुन्छ । यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरूका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट गरीबि निवारणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सरीक गराउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दाका अवस्थामा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । घ. ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नका लागि सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गरेर तिनलाई सधैं जाँगरिला बनाइराख्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्नमा समेत यसले सघाउनेछ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा परिचालित हुन पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । ड. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा साधन र स्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन वा उसले यस कुराको चुरो नै बुझेको देखिएन । हालसम्म पनि लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । आम निक्षेपका लागि यो क्षेत्र हाल वर्जित रहेकाले दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिन सकियो भने यसबाट लघुवित्तीय सेवा दिगोरूपमा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । हालसम्म पनि यसप्रति केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले सोचेको देखिएन । च. सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने नभई यसले सरकारी बीमा अभियानलाई सफल पार्नसमेत सघाउनेछ । छ. विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकताहरूलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लानुपर्छ । अर्थात् उनीहरूको आर्थिक उन्नयनलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरूलाई पनि ध्यान सकियो भने मात्र सेवा प्रवाहको अभीष्ट पूरा हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघु वित्तक्षेत्रलाई कमसेकम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघु वित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । के यसलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा लिन सक्ला ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८