काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ ।
श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो ।
सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’
उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे ।
‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे ।
संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले होटेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त, हामीले पारिश्रमिक दिन नसकेकै हो, अहिले बल्ल होटेलहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू राख्न थालेका छन् ।’ कोभिडका कारण सृजित समस्याले गर्दा पारिश्रमिक दिन नसक्दा होटेलहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई चक्रिय प्रणालीमा काममा लगाउँदै आएका थिए ।
यो अवस्थामा झीनो सुधार आएको भए पनि काठमाडौंका होटेल क्षेत्रमा भने अभैm समस्या रहेको ती अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग, व्यवसायहरू लयमा फर्कन नपाउँदै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । अहिले भने पर्यटन क्षेत्रबाहेक अधिकांश उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको देखिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भने कम मात्रामा भएको पाइएको छ ।
सरकारले वैशाख २० गते सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्याएको थियो । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्याएको छ भने प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ रहेकोमा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्याइएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका बीच पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारणको सूचना जारी गरेको भन्दै रोजगारदाताका संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।
