पर्वत । जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी राखेर खर्च बढाएकोदेखि राजनीतिक दल निकटका संस्थालाई समेत आर्थिक सहयोग गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा उक्त विषय औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा पालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून रहेको अवस्थामा दरबन्दी बाहिर हुने गरी कार्यक्रमका तर्फबाट कर्मचारी राख्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गरि खर्च बढाइएको उल्लेख छ । एक अभियन्ता संयोजक, आठ जना सामाजिक अभियन्ता र तीन सामाजिक परिचालक गरी जम्मा १२ कर्मचारी नियुक्ति गरेर स्रोतको दुरुपयोग गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रममा वार्षिक ३१ लाख ९४ हजार ५०० रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेको देखिएको पनि महालेखाले बताएको छ । ती कर्मचारीहरूको कार्य विवरण र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावको विषय माग गर्दा नगरपालिकाले पेस गर्न नसकेको भनिएको छ ।
निवर्तमान नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माको पालोमा यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि नगर प्रवक्ता अच्युत तिवारीले यो कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका छन् ।
नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छन् । तर, फलेवास नगरपालिकामा सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए पनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको महालेखाले बताएको छ ।
नगरपालिकाले वडाहरूमा पदमार्ग निर्माण, बाटो सोलिङ, कच्ची नाली निर्माण लगायतका काममा ८९२ सूचीकृत बेरोजगार मध्ये १५१ जनालाई १३ देखि १ सय दिनसम्मको रोजगारी उपलब्ध गराई ६५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको नदेखिएकोले नगरपालिकाले कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
फलेवासमा रहेको भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयलाई माग गरेर आएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएकोले त्यसको असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ । विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ताबापत १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव माग गरेकोमा नगरपालिकाले उक्त शीर्षकमा १९ लाखभन्दा बढी रकम दिएको पाइएको हो । विद्यालयले माग गरेकोभन्दा चार लाख २७ हजार ९९० रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको भए पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहायता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न प्रयोजनको लागि व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई पाँच लाख ८२ हजार ५३० रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । ती सहयोग लिनेहरूमा नेकपा एमाले, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल महिला संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मोक्षद्वारी बालसिद्ध योगाश्रम, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघलगायत छन् । नगरपालिकाले नेकपा एमालेलाई सोझै दुई लाख रुपैयाँ दिएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडरजस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ । तर, नगरपालिकामा सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेसिन प्रयोग गर्ने गरेको महालेखाले बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’अन्तर्गत भैंसी पकेट स्थापनाको लागि पहाडी क्षेत्रमा १५० भैंसी भएको तथा दैनिक एक हजार लिटर दूध उत्पादन भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, नगरपालिकाले मल्याङ्दीखोला भैंसी पकेट समूहबाट दैनिक ३०० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको अवस्थामा समेत लगानी गरेको महालेखाले बताएको छ ।
सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरेर सोही कार्यक्रमको निरन्तरता अन्तरगत यो वर्ष भकारो सुधार तथा गोठ निर्माण कार्यक्रमका लागि ११ लाख खर्च भएको देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थालाई मिचेर विभिन्न क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग गरेकोमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । नगरपालिकामा सञ्चालित क्याम्पस आर्थिक संकटमा रहेपछि नगरपालिकाले २० लाखभन्दा बढी रकम सहयोग गरेको थियो । तर, महालेखाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मात्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र रहेको तथा उच्च माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कार्य संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयवेगर पालिकाबाट गर्न नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्याम्पसलाई दिइएको सहयोगबाट क्याम्पस प्रमुख लगायतले पारिश्रमिक बुझेको भनी पालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराएको भरपाई पेश भएको भनिएको छ ।
नगरपालिकाले पाठ्यपुस्तकमा बढी निकासा दिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेस्रो त्रैमासिकमा पाठ्यपुस्तकबापतको रकम हिसाब गरी ७५ प्रतिशत रकम अनुदान दिने र विद्यालयबाट प्राप्त विवरणको भरपाई तथा पुस्तक खरीदको विवरण अनुसार थप २५ प्रतिशत रकम निकासा दिने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले ५३ विद्यालयलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मको एक प्रतिशतले हुने रकम ९ लाख ५३ हजार ६८५ रुपैयाँ निकासा दिएको भनिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका उल्लेख भएभन्दा २५ प्रतिशतले हुने बढी दुई लाख ३८ हजार बढी दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीबाहेक कर्मचारीहरूले दोहोरो सुविधा लिएको, शीर्षक फेरेर पनि खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा लिएको, एउटा शीर्षकमा सुविधा लिइरहेको अवस्था उस्तै सुविधालाई शीर्षक फेरेर पुनः प्राप्ति गरेकोलगायत विषय पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।