सन् २०२२ मा श्रीलङ्काको रबर निर्यातमा कमी, ऊर्जा सङ्कट मुख्य कारण

सन् २०२२ मा श्रीलङ्काको रबर निर्यातमा कमी देखिएको छ । श्रीलङ्काले गएको वर्ष रबरजन्य पदार्थ निर्यात गरी तीन खर्ब २७ अर्ब श्रीलङ्काली रूपैयाँ अर्थात् ९० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको रबर विकास विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक मदवा कुलसूर्याले सन् २०२१ को राजस्वभन्दा यो केही कमी भएको बताउनुभएको छ । उर्जा सङ्कटका कारण यातायात क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेपछि रबर निर्यातमा केही कमी आएको उहाँको भनाइ छ । श्रीलङ्काले सन् २०२५ सम्ममा रबरका उत्पादनबाट हुने आम्दानीलाई बढाएर तीन अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । श्रीलङ्...

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढ्यो : प्रतिवेदन

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो ।  एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ।   प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलङ्कामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ ।   कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए, जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलङ्कामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशमा आठ प्रतिशत थियो ।   जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापीरूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रूपमा देखाइएको छ ।    खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीयरूपमा सहकार्यमार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस

आर्थिक क्षेत्रमा सन् २०२२ सकसपूर्ण : रुस–युक्रेन युद्धको चौतर्फी प्रभाव

आर्थिक दृष्टिकोणले सन् २०२२ निक्कै सकसपूर्ण वर्षका रुपमा बितेको छ । कोभिड–१९ को महामारी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुन सकेन भने रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । यो युद्धकै कारण आपूर्ति शृङ्खला खलबलियो भने खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनतर्फ धकेल्यो । रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अरू समस्या थपिँदै गएपछि विश्व अर्थतन्त्र बलियो स्थितिमा फर्किन सकेको छैन । सन् २०२२ जनवरीमा विश्व बैङ्कले सार्व...