मुुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइए पनि नेपालमा यस्तो लगानीको परिमाण अपेक्षा र प्रतिबद्धताको दाँजोमा निराशाजनक नै छ । विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिए पनि त्यसले यो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । नेपालसरहका अन्य मुलुकले लगानी भित्र्याउन निकै सफलता पाए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । तिनको तथ्यपरक विश्लेषण गरी तिनमा ठोस सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् ।
२५ वर्षको अवधिमा नेपालमा खुद कुल वैदेशिक लगानी जम्मा रू. १ खर्ब १० अर्ब मात्रै भित्रिएको पाइन्छ । यो रकम विदेशी लगानी, लाभांश, शेयरविक्री तथा प्रोजेक्ट विक्रीबापतको रकम घटाएपछिको हो । लगानीकर्ताहरूले लगानीमा चासो देखाएको तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल रकममध्ये ३४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । लगानीको आशय व्यक्त गर्दैमा वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी आइहाल्दैन । त्यस्तै सबै लगानी एकैपटक भित्रिने पनि होइन । तैपनि कुल जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम खुद वैदेशिक लगानी भित्रिनुले निराशाजनक तथ्यांकलाई नै पुष्टि गर्छ ।
चासो देखाएर पनि किन उनीहरू यहाँ लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन र तिनबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधार ल्याउन चुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि सुधार गरेको छैन भन्ने होइन । धेरै पक्षमा सुधार गरेको छ । कानूनी र प्रशासनिक सुधारलगायत लगानीकर्ताका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य सुधार पनि गरेको छ । तर, वैदेशिक लगानीका अन्य प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा नेपालको सुधारको गति निकै ढिलो छ ।
नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीयोग्य मुुलुक भएको सन्देश दिन प्रयास पनि गरेको हो । यसबाट सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि हुन् तर तिनले यहाँको कुन कुरा चित्त नबुझाएर लगानी गर्न हिचकिचाए भन्ने पक्ष थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नाफामा दृष्टिले नेपाल सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्ने त यहाँ लगानी ल्याएका डाबर नेपाल, युनिलिभर, भोटेकोशी आयोजना, एनसेल जस्ता कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट स्पष्ट नै देखिन्छ । तर, यी कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि थप लगानी किन ल्याएनन् अथवा मुनाफाको अंश नेपालमा किन लगानी गरेनन् भन्ने कुराको विश्लेषणले वैदेशिक लगानीको भित्री कथालाई बुझ्न मद्दत गर्छ ।
लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानी फिर्ता, लाभांश आफ्नो देशमा लैजाने सहजता, व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र जोखिमजस्ता विषय हुन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । त्यसो हुँदा यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालकै व्यवसायीहरूले आक्रामक लगानी विस्तार नगरेपछि उनीहरू हचकिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै राजनीतक प्रभुत्वका कारण व्यवसायमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप र दबाब पनि उनीहरूले राम्ररी विश्लेषण गर्छन् । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् ।
नेपालले कस्तो लगानी स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रावधान र सर्त पनि व्यावहारिक देखिँदैन । उदाहरणका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । क्षेत्रगत आधारमा आफ्नो स्वार्थअनुसार लगानीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हो तर यसरी रकम तोक्नुचाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यस्तो लगानी नरोक्नु तर्कसंगत देखिन्छ । साथै, सुरूमा सानो रकम आए पनि पछि ठूलो रकम आउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०१९ सम्म ५ लाख डलर लगानी ल्याउनेलाई ग्रीनकार्डको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा रोजगारी सृजना र अन्य केही प्रावधान पनि थिए । अहिले यस सीमालाई ९ लाख डलर पुर्याइएको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजार भएको मुलुकले रकमको सीमा तोक्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
