चितवन । उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी महको खपत कम भएपछि मौरीपालक किसान चिन्तामा परेका छन् । नेपाली बजारमा अवैधरूपमा मह भित्रिँदा स्वेदशी उत्पादनको खपत घटेको उनीहरूको भनाइ छ । मह खपत नभएपछि गत वर्षबाट नेपाली महको मौज्दात थपिँदै गएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक ८ हजार मह खपत हुने गरेको अनुमानित तथ्यांक छ । जसमध्ये २ हजार ५०० मेट्रिक टन मह स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । यस्तै, १ हजार ५०० मेट्रिक टन मह आयात हुने गरेको छ । खपत हुने महमध्ये बाँकी हिस्सा अवैध रुपमा आयात हुने गरेको किसानको गुनासो छ । यसरी आयात हुने मह गुणस्तरीय पनि नभएको किसानको दाबी छ ।
नेपाल मौरीपालन महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले नेपाली महले बजार नपाउँदा घरमै थन्किएको बताए । ‘एकातिर नेपाली महको लागत मूल्य नै बढी छ । अर्कोतिर विक्री नभई मौज्दात थुप्रेको थुप्रै छ,’ उनले भने, ‘नक्कली मह र अवैध आयातित मह नरोकिने हो भने हामी पलायन हुने बेर लाग्दैन ।’
भारतबाट आयात हुने मह नेपाल आउँदा प्रतिकेजी रू. २११ देखि २३७ सम्ममा आउने गरेको भए पनि नेपाली महको उत्पादन लागत रू. ४२५ पर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ । जसका कारण गत वर्षको ५ सय मेट्रिक टन मह कृषकहरूसँग मौज्दात रहेको तर हाल १ हजार मेट्रिक टन मह किसानसँग र थोक बजारमा गएको मह पनि विक्री नभएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरीपालन विकास कार्यक्रम भण्डाराका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत गोविन्द पोख्रेलले नेपालमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालबाट वार्षिक ८ मेट्रिक टन मह अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कतार लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको बताए ।
मौरीपालन व्यवसायमा नीतिगत, प्राविधिक, बजारीकरण लगायतका समस्याहरू हुँदा नेपाली महले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । मौरी प्रवद्र्धन नीति २०७३ को कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मौरी बीमा र यसको कार्यान्वयनतर्फ व्यावसायी आकर्षित बन्न नसक्नु, विषादीको प्रयोगसम्बन्धी नीति बन्न नसक्नु, मौरी चरन र मौरी स्थानान्तरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । यी नीतिगत समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
यतिमात्र नभई मौरीपालनमा संलग्न जनशक्तिमा दक्षताको कमी, मौरी विज्ञको अभाव, मौरीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानको कमी, गुणस्तरीय मौरी घार तथा मौरीपालन सम्बन्धी अन्य सामग्रीको अभाव, गुणस्तरीय भालेको अभाव, सीमित मौरी चरन क्षेत्रमा मौरीपालकबीच प्रतिस्पर्धा, चरन नक्साङ्कन भई पर्याप्त चरन क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्नु जस्ता समस्या मौरीपालक किसानले भोग्दै आएका छन् । यस्तै चिउरी लगायतका चरनजन्य वनस्पतिको संरक्षण एवं क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नु, विषादीको बढ्दो प्रयोग अहिलेको मौरीपालन गर्ने किसानका लागि समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौरी विज्ञ डा. शिवप्रसाद रिजालले नेपालमा उत्पादित महको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारका कुनै पनि निकायले ध्यान दिन नसक्दा मौरीपालन व्यवसाय धराशायी बन्ने खतरा बढेको बताए । मौरी लोप भएको ४ वर्षमा मानिसको समेत अस्तित्व समेत खतरा हुने भन्दै उनले मौरी र मौरीपालक किसानको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
मौरीका कारण ८० प्रतिशत परागसेचन हुने भए पनि कृषकहरूले यस विषयलाई बुझ्न नसकेको र राज्यले बुझाउन नसकेको डा. रिजालको भनाइ छ । कृषिबालीमा विषादीको प्रयोग बढाउंँदै लग्दा नेपालमा मौरीको संख्या र गुणस्तर घट्न गई कृषि उत्पादनको साथै महको उत्पादनमा पनि ह्रास आउने उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सुवासचन्द्र घिमिरेले चरीचरण मासिंँदै जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु र नक्कली महको बिगबिगी नरोकिएका कारण पनि नेपाली महले बजार नपाएको बताए । ‘माग हुंँदा पुर्याउन सकिँदैन, मौज्दात रहँदा विक्री गर्न सकिदैन,’ उनले भने ।
कोरोना कालमा महको उत्पादन र विक्री राम्रै भए पनि पछिल्लो समय नक्कली महले बजार पाउँदा वास्तविक किसानलाई मर्का परेको उनको भनाइ थियो । राज्यले महको गुणस्तर मापन र वर्गीकरण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए ।
नेपालमा अहिले २ लाख ४९ हजार ६८० गोला मौरी पालन भइरहेको छ । जसमा ४ हजार ६२ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ । एपिस सेराना १ लाख १७ हजार ६८० गोला र एपिस मेलिफेरा १ लाख ३२ हजार गोला मौरी पालिँदै छ । नेपालमा मौरीपालक कृषक १ लाख ६५ हजारभन्दा बढी छन् ।