अर्थ समितिबाट राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयक पारित : गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष, मौद्रिक नीति साउन १ गते

कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।