‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन’

विवादपछि अलपत्र गणेशमान सिंह स्मृति वाटिकाको ‘गुरुयोजना’

दधिकोट र कटुन्जेका जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानी ट्याङ्की र ऐतिहासिक सुवर्णेश्वर महादेव मन्दिर पनि वाटिका परिसरभित्रै परेकाले त्यसलाई असर पुग्ने गरी सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी हालेपछि सम...

नागरिक दैनिक भाद्र २०८०

अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे सभामुखलाई चेम्बरको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ का विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ।सोमबार चेम्बरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मो निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। चेम्बरले राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भइ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने गरेको व्यवस्था नेपालको संविधान अनुकूल नहुने जान

थाहा खबर चैत्र २०७९

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले उक्त व्यवस्था प्रस्ताविक विधेयकमा भए पनि हटाउने बताएका...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने कानून बनाउन लागेकोमा महासंघका अध्यक्षको विरोध

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुने बताए । अध्यक्ष ढकालले राष्टिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन […]

Nepal Press चैत्र २०७९

कांग्रेसको संसदीय दलमा अध्यक्ष ढकालले भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्नु हुँदैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने सरकारको तयारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जानकारी दिएको हो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्म...

Ratopati बैशाख २०७९

‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारकाे क्षेत्राधिकारमा राख्नु सरकारकाे विवेकहीन निर्णय‘

काठमाडाैं । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी ऐन संशोधनको

बाह्रखरी जेष्ठ २०७७

अख्तियार विधेयक संशोधनको तयारी

निजी क्षेत्रलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

भ्रष्टाचार ऐनअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिँदैन

निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी संसदीय समितिले

बाह्रखरी जेष्ठ २०७७

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत : निजी क्षेत्र

गोरखापत्र आश्विन २०७५

‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन’

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडाैं । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी ऐन संशोधनको

निजी क्षेत्रलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा

निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी संसदीय समितिले