कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित, खेती अन्योल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष...
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नियमित खर्च घटाउन भन्दै बजेटमार्फत केही निकाय/संस्था खारेज गर्ने र केहीलाई मर्जर गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त कदम अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार खडा नगरी चालिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री महतले कपास विकास समितिदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि अन्योल सृजना भएको छ । बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनाएको छ । गठन आदेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खजुराका सतीश निरौलाले बताए । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौं मूल्यका उपकरणको उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालू आव २०७९/८० मा ३ करोडको कपास विक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले त्यसका लागि ३ सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरीद गरिसकिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफलेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदामको सबै कपास विक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माथि उठ्न खोजिरहेको संस्था खारेज गरिनु दु:खद हो । १० करोड पूँजी पुगिसकेको छ । समिति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ ।’
पछिल्लो समय कपासको माग बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफलेको भनाइ छ । चालू आवमा किसानबाट सय टन कपास खरीद गरेकामा सबै विक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
महतले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्ने घोषणा गरे । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने, किसानलक्षित सहुलियत प्याकेज ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति/नियम बनाउने संस्था नै खारेज हुन लागेपछि सम्बद्ध निकायहरू उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशन, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएशनलगायत संस्थाले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको नियामक निकाय खारेजी हुनु दु:खद रहेको बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै खारेजी औचित्यपूर्ण
नरहेको बताए ।
बाँके - सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरामा रहेकाे कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।
'गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ', खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै ...
