नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको ७० वर्ष भएको छ । त्यसैलाई सन्दर्भ पारेर सोमबार नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको मितिलाई कानुन दिवस मनाउने प्रचलन छ ।
मकवानपुर । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको विवादका कारण बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण ठप्प छ ।बागमती प्रदेशमा विगत एक वर्ष अघिदेखि प्रदेशसभा बैठक प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो । त्यस यता प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण प्रक्रिया लगभग ठप्प छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सरकारको कदमविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले संघर्ष गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा परे
वाग्मती प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ । करिब एक वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको छ । करिब एक वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको सोझो असर प्रदेशसभामा पनि परेको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो। संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन […]
संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले