बारा–पर्साका उद्योगका कामदार र सञ्चालकलाई कोरोनाको खोप दिन माग

जेठ २५, वीरगञ्ज  । बारा–पर्साका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार, कर्मचारी र उद्योगीहरूका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले १ लाख मात्रा खोप माग गरेको छ । संघले मंगलवार स्थास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखी यस्तो माग गरेको हो । बारा र पर्सामा साना, मझौला र ठूला गरी भण्डै १ हजार उद्योग प्रतिष्ठान रहेको र करीब १ लाख २५ जार कर्मचारी, कामदारका लागि खोप अत्यावश्यक रहेको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।  अत्यावश्यकीय बस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने उद्योगी र उद्योग प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीलाई खोपमा प्राथमिकता नदिइएकोमा अध्यक्ष गुप्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पटक-पटक खोप अभियान सञ्चालन गर्दासमेत उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोमा संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘कोरोनोको पहिलो र दोस्रो लहरको त्रासपूर्ण वातावरणमा नियमित रुपमा काम गरेका कर्मचारी, कामदार, उद्योगी, व्यवासयी हालसम्म खोपबाट बञ्चित छन्,’ गुप्ताले भने, ‘महामारीमा अत्यावश्यकीय उत्पादन आपूर्तिमा खटिने कामदार कर्मचारी र उद्योगीलाई बेवास्ता गरिनु दुःखद तथ्य हो ।’ सीमावर्ती क्षेत्रमा रहनु र सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र हुनुका कारण बारा–पर्सा क्षेत्रमा कोरोनाको असर बढी परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  ‘वीरगञ्ज र यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार, कर्मचारी र उद्यमीलाई कोरोनाको तेस्रो लहर आउनुअघि नै खोप लगाउनु जरुरी छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको आग्रह छ ।  उद्योग, व्यापार, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्नेलाईअग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेसरह प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने संघका अर्का उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ ।  समयमै खोप उपलब्ध नहुँदा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा त्यसबाट आपूर्ति व्यवस्थापन खल्बलिनेतर्फ संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  संघले प्रदेश नं २ सरकार, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि खोप उलब्ध गराउने कार्यमा पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

उद्योगी व्यापारीलाई खोप उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको माग

साउन २४, वीरगञ्ज  । उद्योगी व्यापारीलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को छैटौं कार्य समिति बैठकको उद्घाटनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले कोरोनाको जोखिममा रहेर काम गर्ने उद्योगी व्यापारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले खोपमा निजी क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको गुनासो गरे । कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा रहेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्योगपति र व्यापारी नै खोप नपाएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेको बताए ।  खोप किनेर लगाउँछौ भन्दा पनि पाउने अवस्था नभएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । सरकारले निःशुल्क दिन नसक्ने भए किनेरै भए पनि लगाउन उद्यमी व्यापारीहरू तयार भएको श्रेष्ठले बताए । खोपको उपलब्ध नहुँदा उद्यमी, तिनका परिवार र कामदार कर्मचारी सबै जोखिममा परेको सहभागीहरूले बताए । महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले तहगत सरकारहरूले ल्याएका योजना र निजीक्षेत्र बीच समन्वयमा समस्या देखिएको बताए । तहगत सरकारले स्टार्टअप र इनोभेटिभ उद्यमका लागि योजना ल्याए पनि कार्यान्वनयमा उत्साह नदिएको गुनासो लाठको थियो ।  सहभागी जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले अनुगमनको नाममा व्यापारीसित अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप लगाए ।  सीमावर्ती क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान लैजाँदा प्रहरीले बाटोमा अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो पनि उनीहरूले गरे ।  भीसीटीएसको कार्यान्वययन अव्यवहारिक भएको र ढुवानीमा कहिले भ्याट लगाउने कहिले हटाउने गर्दा व्यवसायी अन्योलमा सहभागीहरूको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष, उपभोक्ता हित ऐनलगायतका कानूनी प्रावधानका कारण व्यवसायीमाथि समस्यामा थपिएको उनीहरुले बताए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप जरुरी

समयमा नै सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार माग भए पनि उनीहरू कोभिडको खोप नलगाएका कारण अयोग्य सावित भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषणमा पनि असर पुगेको छ । कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएको रोजगारी गुम्ने स्थिति छ । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा वैदेशिक रोजगार पनि धराशयी हुने संकेत देखिएको छ । खाडी मुलुकले कोभिड १९ को खोप लगाएका कामदारलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि थुपै्र नेपाली कामदार खाडी मुलुक जानबाट वञ्चित भएका हुन् । असारको पहिलो हप्ताको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपमध्ये यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक ५, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई मात्रै उसले मान्यता दिएको छ । यी खोप लगाएका कामदारले मात्र त्यहाँ सहजै प्रवेश पाउनेछन् । कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि कुवेतमा पनि नेपाली कामदार लगिएको छैन भने नयाँ भिसा पनि जारी गरिएको छैन । कुवेतले आगामी साउन १७ गतेबाट कोरोनाको खोप लगाएका कामदारलाई भने श्रमअनुमति दिएको छ । कुवेतले भिसा पाएर नेपालमा बसेका कामदारको अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसका कारण उनीहरू साउन १७ गतेबाट कुवेत जान पाउने छन् । तर, सेप्टेम्बरपछि खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने बताएको छ । कुवेतको १७, १८, २० र २२ नम्बर भिसा पाएर नेपालमा रोकिएका कामदारले अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साउदी अरबले आफ्ना हवाई उडान कम्पनीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनको छ । विनाखोप काम गरेको पाइएमा जरीवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्न सक्ने नीति साउदी अरबको छ । यसरी खोपको अभावका कारण थुपै्र नेपालीले रोजगारी गुमाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । मलेशियाले १ लाख १७ हजार नेपाली कामदार लैजान माग गरे पनि अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन । त्यस्तै कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, यूएईबाट ५ हजार, रोमानियाबाट ९ हजार, बहराइनबाट १७ सय र ओमानबाट १५ सय नेपाली कामदारको माग भएको व्यवसायीको भनाइ छ । माग भए पनि खोपको व्यवस्था नभएका कारण नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि कोभिड खोप खरीद गरी विक्रीवितरण गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन कि भन्ने देखिन्छ । सशुल्क र निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको भए सक्नेले शुल्क तिरेर पनि खोप लगाउँथे । तर, सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा कैयन् नेपाली कामदारहरू आफ्नो हातमा रहेको रोजगारी गुमाउन विवश भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेशिया पर्छन् । नेपाली महिला कामदारका लागि कुवेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएकै बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले सरकारले तत्कालै बहुमत नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग थिलथिलिन पुगेको छ । छिमेकी भारतले नोभेम्बरसम्ममा सबैलाई खोप लगाउने घोषणा गरेर दु्रतगतिमा अगाडि बढ्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसका बारेमा केही सोच्न सकेको छ्रैन । सरकारले खोप व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र असहज बन्ने देखिन्छ । यदि धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैले घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा सरकारले तत्कालै खोप व्यवस्थापनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योग धन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यवसायहरू अझै सञ्चालमा आउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । केही उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय औसतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना महामारीअगाडिको तुलनामा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । कोरोनामहामारीपछि ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने आंशिक रूपमा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा १३ प्रतिशतले आप्mनो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । स्वदेशमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छन् । होटेल व्यवसाय, सिनेमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न १५ लाख मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशले पूर्णरूपमा खोपको व्यवस्था गरेको सन्देश विश्वमा फैलिएपछि मात्र नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । नत्र त्यसो नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र झन् धराशयी हुने देखिन्छ । यसलाई कोरोनापूर्वको स्थितिमा पुर्‍याउन केही दशक लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म देशमा करीब ७० प्रतिशतमात्र उद्योग खुले पनि तिनीहरूको उत्पादन भने ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित बनेको छ । राजस्वमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन वा उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा चलायमान गराउने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकल्प नै खोप हो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक कौशल उमाविमा अध्यापन गर्छन् ।