एजेन्सी । इरानका नयाँ मन्त्रीको नामावली संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउन चाहेकाको नामावली संसद्मा पेस गरेर पारित गराउनु पर्ने व्यवस्थाअनुसार नामावली पेस गरिएको थियो ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरे । यस भ्रमणका क्रममा ऊर्जाक्षेत्रलगायत चारओटा विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ । सरकारले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि मानेर प्रचार गरिरहँदा यी सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूले समेत आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले त सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसले भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य यी सम्झौता गर्नु थिएन, अन्य कुनै थियो होला भन्ने संकेत गर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका लागि विशेष कारण हुनुपर्छ । र, भ्रमणपछि दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, यसपालि जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा चार विषयमा सम्झौता भएको भनिए पनि संयुक्त वक्तव्य आएन । यसले गर्दा उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य अरू केही हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीको निम्तोमा उनी नेपाल आएको भनिए पनि दुई परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । जयशंकरले भाग लिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा केके भयो त्यो पनि स्पष्ट छैन । विदेश मामिला वा अन्य क्षेत्रमा भारतसँग कुनै ठूलो सम्झौता भएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुनै एजेन्डा नै नभएको बताइन्छ । भारतजस्तो देशको प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो कुरा हो तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो र त्यसले केकस्ता परिणाम दिन्छ भन्नेमा सरकारलाई फिटिक्कै चासो छ भन्ने देखिँदैन । अहिले सम्झौता भएका बुँदाहरू अधिकांश पुरानै कुरा हुन् । के त्यसकै लागि मात्र जयशंकरको नेपाल भ्रमण भयो होला त ? विगत हेर्दा यसको जवाफ सकारात्मक देखिँदैन । यिनी विदेश सचिव हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही कारण यिनी नेपालप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा पाइन्छ ।
खासगरी पछिल्ला केही वर्षयता चीनको प्रभाव र चासो नेपालप्रति बढ्दो छ । भारतविरोधी भावना जगाउन चीनले भूमिका खेलेको उसलाई लागेको हुन सक्छ । त्यसो त चीनले पनि नेपालमा भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण पाइन्छ । अहिले विद्युत् निर्यातसम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई लिएर नेपालमा यसको समर्थन र विरोधमा दुई पक्ष देखापर्नु यी दुई देशको नेपालमा बढ्दो प्रभावको प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । अहिले भारतले नेपालको पानी र बिजुलीमा चासो देखाएर सम्झौता भइरहँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव अझ भन्ने हो भने त्यसबाट भारतले लिने लाभका बारेमा नेपालले कुरै उठाएको पाइँदैन । खासमा यसबाट भारतलाई बढी लाभ हुन्छ भने त्यो लाभको बाँडफाँटमा नेपाल पनि पर्नुपर्छ । बिजुली बेच्नुमात्रै ठूलो उपलब्धि मानिरहँदा यो पक्षमा ध्यानै नदिने भनेको नेपालले विनातयारी भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्नु हो भन्ने देखिन्छ । वार्ताको टेबलमा जयशंकर निकै खरा छन् भन्ने गरिन्छ । त्यो तहको वार्ताकार नेपालसँग देखिँदैन । कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोतमा कुनै एक देशको मात्रै अधिकार स्थापित भयो भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । यसतर्फ नेपालको ध्यानै गएन ।
ती सम्झौता लागि मात्रै व्यस्त विदेशमन्त्री नेपालमा आएका होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैन । भारत अहिले विश्वमा उदीयमान शक्तिको देखापर्दै छ । विश्वको शक्तिसन्तुलनमा अहिले भारत निकै केन्द्रमा रहेको मानिन्छ । इजरायल, अमेरिका, रूसजस्ता देशसँग उसले जसरी आफ्नो अडान देखाउन सकेको छ, त्यो हेर्दा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण निकै ठूलो मिशनका साथ भएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबारे सरकारले पनि केही खुलाउन चाहेको छैन भने विपक्षी दलले पनि केही भनेको पाइँदैन । यसले झनै आशंका बढाएको छ ।
एमसिसीबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई प्रष्ट्याउने जिम्मेवारी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र अंग्रेजी बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको हो। हाम्रो परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय चूपचाप छन्।...
