थाहा खबर

कार्तिक २०७९

कानून बनाउन सरकारबाटै चुनौती : सांसद

काठमाडौँ : सांसदहरूले संसद्‌मा कानून निर्माण गर्ने कुरामा सरकारबाटै चुनौती रहेको बताएका छन्।मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवर्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले कानूनी शासनको प्रवर्धन गर्ने कानून बनाउने विषयमा सरकारबाटै चुनौती हुने गरेको बताएका हुन्।संविधान बनाउने सांसदहरूले नै सरकारमा जाँदा संविधान नमान्ने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्तले संसद्‌मा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्छः कांग्रेस सांसद भण्डारी

काठमाडाैँ – कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। दोलखाली पत्रकार समाजको संयोजनमा काठमाडौंमा शनिवार आयोजित ‘नेपालमा हाईड्रोजन र कार्बन व्यापारीको चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा उनले सुरक्षित कार्बन बजारका लागि नेपालले त्यसै अनुकुलको नीति, कानून र कार्यविधि बनाउने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने बताए। पूर्ववनमन्त्री समेत रहेका […]

Desh Sanchar माघ २०८०

आवश्यक कानून बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती : सांसद विसी

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा विसी संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछिन् । अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी विसी कतिपय कानुन राजनीतिक दलबीच सहमति र समन्वय अभावका कारण पनि बन्न नसकेको तर्क गर्छिन् । 'मुलुकको...

ekagaj पौष २०८०

आवश्यक कानून बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती : सांसद विसी

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा विसी संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछिन् । अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी विसी कतिपय कानुन राजनीतिक दलबीच सहमति र समन्वय अभावका कारण पनि बन्न नसकेको तर्क गर्छिन् । 'मुलुकको...

ekagaj पौष २०८०

लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नु पर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले ऐन संसोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका हुन् । उनले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए। बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले बताए । उनले भने,‘ मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनु पर्छ भन्ने सुझाव छ ।’ त्यस्तै,नेकपा (एमाले)सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए । उनले समितिमा संधन रुपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए । जिम्मेवार पदमा बसेर निर्णय नगरेर मैले राम्रो गरे भन्ने भन्ने गर्न नहुने भन्दै पाण्डेले त्यसरी निर्णय नगर्नु ठुलो अपराध हुने बताए । एकल बिन्दु सेवा विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा कुरा मात्रै सिमित भएकाले व्यवहारमा कुनै पनि परिणाम नआएको बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने तर अर्को निकायले रोकिदिँदा काम नभएर गफ मात्रै हुने पाण्डेले बताए । उनले बोर्डले गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले गर्ने की बोर्डले भन्ने विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको बताए ।उनले भने,‘ एकल बिन्दु सेवा भने पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको निर्णय प्रक्रिया अलग–अलग हुँदा खेरीमा कुरामा त्यो भने पनि व्यवहारमा त्यसले रिजल्ट दिएको छैन । जग्गा हुन सकेन, पैसा व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने यस्ता खालका समस्याहरु छन । यो बारेमा अझै सधंन छलफलको आवश्यकता देखे । लगानी बोर्ड ,अर्थमन्त्रालय , भूमि सुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय सहित राखेर छलफलको आवश्यकता छ । हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो मेन्टालिटि हुन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ । हुन्छ र गर्नु पर्छ भन्नेबाट सुरु हुँदैन । हामीले हुन्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्छ । यो जुन व्यवहार समस्या छ। यसमा अख्तियार जिम्मेवार छ कि ?निर्णय गलत हुन सक्छ । तर निर्णय गलत भए पनि गर्न दिनुपर्छ । निर्णय नगर्नु अपराध हो। म कारबाहीमा पर्छु भनेर कारबाही नै गरेन भने केही पनि हुँदैन । देश कहिल्यै नबन्ने भयो। निर्णय गलत हुन सक्छ । त्यसलाई कन्सन गर्न सकिन्छ । क्षेतिपूर्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । तर कारबाही हुन्छ भन्ने डरले कारबाही नै गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन । कुनै निर्णय गर्न नदिनको लागि बनाएको हो की हाइन कुनै एजेन्सी । राजनीति पार्टीहरु योजना बनाउँछौं भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि बाँकी एजेन्सीहरुले रोक्ने हो भने त त्यो गफ मात्रै हुन्छ । को हो त्यो विषयमा जवाफदेही ? यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले हो की अन्य कसैले यो विषयमा गम्भिर चुनौती देखेको छु ।’त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टले एकल विन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तिव्रता पाउन नसकेको दाबी गरे । लगानीले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेवमा आधारित एकल विन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेवबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको दाबी गरे। बोर्डले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भने जस्तो गतिमा काम नभएको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकार गरे। उनले बोर्डले अहिले लगभग ३ खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी दिए।उनले भने,‘ लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर अहिले लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन । ती परियोजनाको प्रोबाबलिटी तथा प्रोगेस १०० प्रतिशत रहेको छ । बोर्डले आयोजना निर्माण सहजिकरण तथा निर्माणका चरणमा आएका परियोजनाको समस्या समाधानगर्दै लगानी कर्ताको लगानी सुश्चिता गर्ने सवालमा बोर्ड लागि परेको छ । अरुण तीन जलविद्युत परियोजना करिव १ खर्ब ४४ अर्बको लागत परियोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत भएको छ । एकल विन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकल रुपमा लगानी बोर्डमा राख्नु उचित देखिएन । इन्टप परियोजना हामीसँग ५ वटा आयोजना निर्माण चरणमा २० वटा आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी नबस्दा हामीले नम्बर अफ आयोजनामा डिल गर्ने होइन जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले एउटै छातामुनी १७÷१८ विभिन्न सरोकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्न सुहाउँदैन र डिसिजनमा फेरी के हुन्छ भने भूमि प्रशासन र जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय हुने इको सिस्टममा अधिकृत, उपसचिव,सहसचिव र सचिवसम्मको संलगनता हुने भएकाले त्यस्ता विषयहरुमा सहजिकरण गर्न एकल बिन्दुमा सम्भव नहुने भएकाले हामीले वयलमा आधारित एकल बिन्दु सेवा बनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रारम्भिक आरटिटेक्चर, ऐन अनुसार प्रणाली बनाई सकेका छौं । तर कर्तव्य बोध हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले निर्णयहरु भएका छन। बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागि परेको छ ।’सिइओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए । उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए। बोर्ड निजगढ विमास्थल बनाउनु पर्छ भनेर लागि परेकाले छिट्टै आयोजनाको टुंगो लगाउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशकले भट्टले दाबी गरे । अर्थ समितिले केहि दिन देखि आगामि आर्थिक वर्षको बजेट बारे बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिहेको छ । आज पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सँग छलफल गर्दैछ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८