विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधवार विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी बजेट सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए ।
कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरीबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रथामिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए । उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ ।
गरीबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसूस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्र पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए ।
उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए ।
प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको उनले बताए ।