अर्थतन्त्र विस्तार, मुद्रास्फीति बढ्ने

मानिसले कामै नगरी बस्दा पनि कसरी जोगियो मन्दीको मुखैमा पुगेको बेलायती अर्थतन्त्र ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुस्ती छाउँदा ४.५ % ले बढ्यो चीनको अर्थतन्त्र, 'घरजग्गा चौपट'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीति

चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने आकलन गरिएको छ । अबको तीन महिनामा माछा, मासु, दूध, घिउ तथा तेलमा मूल्य बढ्ने आकलन छ । तर, होटल तथा रेस्टुराँको खाद्य मूल्य नबढ्ने बताइएको छ । गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने कम बढ्ने आकलन गरिएको छ । घरजग्गाको भाउ पनि बढ्ने आकलन छ । यस […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्र संकट उन्मुख महँगी अझै बढ्ने

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि करिब ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने सरकारको लक्ष्य छ। बोर्डर लाइन क्रस गरिसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीति अझै बढेर जाने देखिएको छ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर उन्मुख : राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षमा सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला एक सरकारी अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर उन्मुख भएको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्र लतातिर उन्मुख भएकाले मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने देखिएको छ । बजारमा महँगी बढ्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि करिब ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । बोर्डर लाइन क्रस गरिसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीति अझै बढेर जाने देखिएको छ ।

Ratopati कार्तिक २०७९

विश्व अर्थतन्त्र खस्कने

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले विश्वलाई आक्रान्त बनाउन थालेपछि विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षितभन्दा अझ कमजोर हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ओमिक्रोनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा देशभित्रको आवतजावतमा प्रतिबन्ध लागेको, ऊर्जाको मूल्य बढेको, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना भएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमानभन्दा घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको हो।

गोरखापत्र पौष २०७८

विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन : ओमिक्रोनका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’का कारण विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सन् २०२२ र २०२३ मा संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई नयाँ भेरियन्टले जोखिममा पार्ने आकलन गरेको हो । ओमिक्रोनका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने, मूल्यवृद्धि हुने तथा अन्योल बढ्ने पनि अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै आए तापनि विश्व बैंकले भने त्यो दाबीविपरीत आफ्नो प्रक्षेपणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी, आगामी आवमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको अवस्थामा यो वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर पूरा भइछाड्ने दाबी गर्दै आए पनि चालू आवमा तरलताको समस्या देखिरहनु र पूँजीगत खर्चसमेत कमजोर रहिरहँदा यो लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत ४–५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न मुश्किल पर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, गत आव २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको र प्रतिवेदनले चालू वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त तरीकाले बढ्ने विश्व बैंकको आकलनले पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण आव २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र करीब ४ दशकपछि नकारात्मक हुँदै २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो होला ? विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्ने देखिएको छ । त्यो देशकोे ११ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान छ । दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउनेछ भने भुटानले ५ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धिदर भेटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सार्क मुलुकमा व्यापार, पर्यटन सेवामा महामारीभन्दा अगाडिको स्तरमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्वभरि मुद्रास्फीति, सरकारहरूको ऋण, धनी र गरीबबीचको असमानता थप चर्किने पनि अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशतले र २०२३ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने आकलन प्रतिवेदनले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले बढ्ने एडिबिको प्रक्षेपण

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थतन्त्र (बजार मूल्यमा) ४.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकको प्रमुख प्रकाशन ‘एशियाली विकास परिदृश्य’ लाई अद्यावधिक गर्दै उसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सामान्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको हो । बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो ।पर्याप्त वर्षा भएकाले आगामी वर्ष धान उत्पादनमा बढोत्तरी हुने, औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्ने अपेक्षा परिदृश्यमा गरिएको छ भने निर्यातमा भएको सुधार र राष्ट्रिय खोप अभियानले सङ्क्रमण घटाउने विश्लेषणका आधारमा सङ्कुचित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अनुमान गरिएको हो ।पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यका कारण मुद्रास्फीति भने ५.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि त्यो ३.६ प्रतिशतमा सीमित रहने आकलन गरिएको थियो । जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पनि क्रमशः घट्ने र त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा कम चाप पर्नेछ । विप्रेषण आय र निर्यातमा वृद्धि भए पनि चालु खाता घाटा उच्च रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

बेलायतको मुद्रास्फीति दोब्बरभन्दा धेरै

जेठ ५, लन्डन (बेलायत) । गत महीना बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । ऊर्जा र लत्ताकपडाको भाउमा भएको वृद्धिका कारण महँगी बढेको हो । मार्चमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्य अप्रिलमा बढेर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो वृद्धि सन् २०२० को मार्चमा महामारी शुरु हुन थालेयताकै उच्च हो । गत वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति न्यून रहेकोले पनि अहिले वृद्धि धेरै देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । अप्रिल १२ देखि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको लकडाउन खुकुलो बनाएको र पसलहरु खुल्न थालेसँगै मुद्रास्फीति बढेको बताइएको छ । फेब्रुअरीमा भने लत्ता कपडा र जुत्ताको भाउ अप्रत्याशित रुपमा घटेको थियो । उता पेट्रोल र बिजुलीको भाउ पनि ह्वात्तै बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्र महामारीका कारण उत्पन्न कमीबाट पुनःबहाली हुन थालेसँगै यस वर्ष मुद्रास्फीति बढ्ने र केन्द्रीय बैंकहरुले पुनः ब्याजदर बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र विस्तार, मुद्रास्फीति बढ्ने

सम्बन्धित सामग्री