कारोबार दैनिक

श्रावण २०७९

बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहन

कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले चालु आर्थिक वर्षमा बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेसँगै व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।गण्डकी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

ओझेलमा परेको सुन फलाउने बोधिचित्त, वनस्पतिबाट सम्भव छ आर्थिक रूपान्तरण

कुनै समय ‘सुनभन्दा मूल्यवान् फल दिने बोधिचित्त’, ‘एउटै रुखबाट १२ लाख कमाइ’, ‘एउटै रुखले दियो ३६ लाख आम्दानी’ इत्यादि शीर्षकमा समाचार बन्ने बयर जातिको रुख हो बोधिचित्त या बुद्धमाला । धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ । अहिले कस्तो छ त व्यापार त्यो बिरुवाको, खेती कहाँकहाँ भइरहेको छ, आम्दानी कस्तो छ ? त्यही बिरुवाका बारेमा हालसम्म प्राप्त जानकारी दिने प्रयास हो, यो लेख । बोधिचित्त वा बोधिमालाको वासस्थानमै गएर त्यसको गहन अध्ययन गर्ने तथा उक्त समयमा संसारका लागि नयाँ प्रजाति व्याख्या गरी भगवान् बुद्धको नाममा समर्पित गरेर जिजिपस बुद्धेनसिस नामकरण गर्ने मध्येको मुख्य मान्छे यो पंक्तिकार आफू पनि भएकाले यसका बारेमा लुकेका थोरै वैज्ञानिक तथ्य कृषक, जनता एवं अनुसन्धानकर्तासामु पुर्‍याउनु आफ्नो दायित्व सम्झी यस प्रकाशनमार्पmत अद्यावधिक गरिएको हो । पौराणिक किंवदन्तीअनुसार भगवान् बुद्धले तीन ठाउँ छाडेका बिरुवामध्ये लुम्बिनी र नमोबुद्धमा त्यो बिरुवा मरेको तर काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा भने यो बाँचेको र सोही बिरुवा बढेर त्यसबाट अरू बिरुवा फैलिएको हो भन्ने जनमानस तथा स्थलगत अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो । सन् २०१५ मा यो पंक्तिकार पीएचडी अध्ययनका लागि चीन पुग्दा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सअन्तर्गतको छेन्तु इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजीको हर्बेरियममा बोधिचित्त जस्तै नमूना भेटेर त्यसको र नेपालमा भेटिएको बोधिचित्तको डीएनए तुलनात्मक अध्ययन गर्दा उस्तै (उही) भेटिएपछि यो बिरुवा १९७९ मै चाइनाबाट अर्कै नाम (जिजिपस सिआङजेनसिस) बाटै व्याख्या भइसकेको पाइएको थियो । कुन बिरुवा हो बोधिचित्त ? सानोमा झट्ट हेर्दा मयलको झाडी जस्तै देखिने बोधिचित्त वास्तवमा बयर जातिको एउटा प्रजाति हो । वैज्ञानिक भाषामा जिजिपस जेनेरिक नामबाट चिनिएको यो बिरुवाको प्रजाति भने अहिले जिजिपस सिआङजेनसिस स्वीकार्य नामबाटै चिनिन्छ । सानो छँदा काँडासहित झन्डै लत्रिन आँटेका लामा लामा हाँगा हुने यसको बोट जब ठूलो हुँदै जान्छ, बिस्तारै काँडा कम देखिन थाल्छ । बढीमा यसको उचाइ ६ देखि ७ मीटरसम्म भेटिएको छ । यो वनस्पति सानो छँदा र ठूलो भइसकेपछि देखिने पातहरूको भिन्नता, रुखको प्रकृति र बीउमा पाइने रुद्राक्षको मुखजस्तो सुर नै यसका अरू बयरभन्दा फरक गुणहरू हुन् । यो बिरुवा सामुद्रिक सतहबाट १२०० देखि २००० मीटरसम्म वनको आसपास फैलिएका निजी जग्गा तथा पाखो बारीमा रोपेको पाइएको छ । यो विगतदेखि नै थियो तर केही वर्षयता निकै चर्चा, चासो र बजारको समेत माग हुँदै आएको थियो । यो बिरुवा के हो भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल क्षेत्र र रामेछाप र दोलखा जिल्लाका केही स्थानहरूमा मात्रै भेटिएको छ भने चीनको सिचुआन प्रान्तको पश्चिमतिर खोला छेउछाउमा भेटिएको छ । तथापि केही वर्षयता नेपालका विभिन्न ठाउँमा यसको खेती गरिएको र फल फल्नसमेत थालेको पाइएको छ । उपयोग तथा आम्दानी यो बिरुवा विशेष गरी बौद्ध तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ । चीनमा पाइने एक प्रकारको चराको आँखाको आकृतिजस्तो देखिने मुख तथा सुरहरूको आधार र फलको दानाको आकारको आधारमा यसको १०८ दाने मालालाई केही हजारदेखि ४–५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । बिरुवा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय र बिरुवा उमार्न किनिने बीउ पाथीको २६ हजारदेखि ५० हजारसम्म पथ्र्यो कुनै समय । दाना जति सानो फल्यो त्यसको मूल्य त्यति नै बढी हुने गर्छ । यसले गर्दा मुरीका मुरी फल्ने एउटै रुखबाट ३६ लाख कमाइ हुनु अनौठो थिएन । बयर जातिको भएकाले थोरै पानी पर्ने, सुक्खा र धेरैजसो रातो माटोमा यसको खेती राम्रो भएको पाइएको छ । रोपेको ३ देखि ४ वर्षबाटै फल दिन थाल्ने यो बिरुवालाई रोपेपछि त्यति स्याहार नभए पनि हुन्छ । चार पाँच वर्ष पहिला पत्रपत्रिकामा यसको महत्त्वका बारेमा जानकारी बाहिर आइसकेपछि देशैभरि यसको व्यावसायिक खेती गर्ने लहर नै चल्यो । तिमाल क्षेत्रलगायत अन्य ठाउँमा पनि फल राम्रै फले र फल्ने क्रममा छन् । तर, हाल यसको व्यापार केही मथ्थर भएजस्तो देखिन्छ । फलको व्यापारमा मुख्य भूमिका खेल्ने चीनमा बढेको कोरोना पनि यसको कारण हुन सक्छ । फलत ? चिनियाँ व्यापारीहरू पहिला जस्तै तिमाल धाउन छाडेका छन् तर व्यापारले फेरि गति लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ किनकि योे प्रचार हुने क्रममै थियो र छ पनि । अभैm पनि नेपालका साथै चीन, भारत, कोरिया, जापान, भुटान, थाइल्यान्डलगायत देशमा विशेषत: बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमा यसको महत्त्व पुगिसकेको छैन । कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने हुँदा व्यापारमा झन्झट र असहज छैन । भावी कदम हामीले विशेषखालको प्रविधिको माध्यमबाट यसको दिगो उपयोग गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ । यो दिगो आम्दानीको स्रोत बनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । यसको नर्सरीको विकास गरी नेपालको उपयुक्त ठाउँहरू कहाँकहाँ छन् त्यसका बारेमा समेत बृहत् अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, यसले जैविक महत्त्व तथा धार्मिक महत्त्व राख्ने विषयसँग पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । अबको अनुसन्धान यसको मूल्य बढी हुने सानो आकार र धेरै सूर वा मुख भएका गुणस्तरयुक्त फल बनाउने वा फलाउने सन्दर्भमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसका रासायनिक तत्त्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो दुर्लभ जस्तै भएकाले यसको सारतत्त्वको सन्दर्भमा नेपालमा भएको वैज्ञानिकहरूमात्रबाट सम्भव नहुन सक्छ । विदेशीहरूलाई समेत ल्याई वा विदेशमा गएर विज्ञता प्राप्त गरेर पनि हामीले यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था नियाल्दा बोधिचित्तको वास्तविक समस्या भनेको यसको बजार नै हो । यसका लागि व्यापक बहस, प्रचारप्रसार र नयाँ बजार र सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्छ । एकदुईओटा बिरुवाले मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्, विश्वमा । तसर्थ अरू बहुमूल्य जडीबुटी जस्तै देशले नचिनेको बहुमूल्य बोधिचित्त भन्ने दिन नआओस् । बेलैमा यसबारे बहुपक्षीय रूपमा ध्यान दिई यो र यो जस्तै मूल्यवान् बिरुवाहरूकोे सन्दर्भमा अनुसन्धान र बजारीकरणमा पनि कम्तीमा यो सँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको नीति स्पष्ट हुनु नितान्त आवश्यक छ । व्यापारको क्रममा कृषक तथा व्यापारीहरूले निकै सास्ती भोग्नु परेको खबर पनि बाक्लै सुनिन्थ्यो पहिला । तर, कृषि उपजसरह सजिलै बेच्न पाइने भइसकेपछि अहिले भने व्यापारमा झन्झट र असहज भने नभएको पाइन्छ । अन्तमा, समयको गतिसँगै बोधिचित्त जस्तै फल दिने रुद्राक्ष तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने बहुमूल्य हिमाली जडीबुटीहरू तथा अन्य फल जाति र अमूल्य काठ दिने रक्त चन्दन, श्रीखण्ड, अगरउड जस्ता बिरुवाको व्यापक अनुसन्धान र त्यसपछि उपयोगमा नआएका वन छेउछाउमा जमीनमा व्यावसायिक खेतीमार्पmत किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सके यो देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सहयोगी हुने देखिन्छ । उपयोगमा नआएका वा बाँझो छोडिएका जग्गामा वनस्पति कार्यालयसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक खेतीका लागि हरेक स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि ठूलो क्षेत्रफलमा १० वर्ष पहिला पौलोनिया रोपेर अहिले बजारका लागि देश विदेश गुर्हार्ने अवस्था आइसकेकाले मेरो प्रोडक्ट कहाँ बेच्ने हो भन्ने कुरामा भने किसान रोप्ने बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । घिउकुमारी र स्टेभिया जस्तै बिरुवाको नाममा नेट वर्किङ गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी सरकारले आर्थिक महत्त्वका यस्ता वनस्पतिको पहिचान गरी भ्यालु एड गर्ने, किसानसमक्ष प्राविधिक ज्ञान, न्यूनतम मूल्यमा किनिदिने वा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, जडीबुटी एवं बहुमूल्य वनस्पतिको बीमा गरिदिने, जडीबुटीको उपयोग हुने साना उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लैजान र जनता समक्ष लगिसकेका कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका लागि अब कत्ति ढिला गर्नु हँुदैन । लेखक वनस्पति विभागअन्तर्गत वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, सल्यानको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अम्रिसोको निर्यात

नेपालमा आत्मनिर्भरताबारे खुबै चर्चा हुने गरे पनि निर्यात सम्भावित वस्तुको पहिचान र तिनलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने कुरामा भने ठोस काम भएको पाइँदैन । यस्तो सम्भावना बोकेका तुलनात्मक लाभका वस्तु थुप्रै छन् । अम्रिसो निर्यातको तथ्यांकले नेपालमा सम्भावनाको थप क्षेत्र उजागर गरेको छ । तर, त्यसलाई सरकारले किन उच्च महत्त्व दिएन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । अम्रिसोको खेती गरे पनि त्यसलाई सजिलैसँग बजारमा लैजाने प्रणाली किसानसँग छैन । त्यसको व्यवस्था मिलाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । नेपालबाट पछिल्लो ५ वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अम्रिसो निर्यात भएको छ । कुचो बनाउन प्रयोग हुने अम्रिसो मूलत: भारत र बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ५ महीनामा नेपालले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ४२ लाख ६५ हजार किलोग्रामभन्दा बढी अम्रिसो निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले १९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ लाख ९२ हजार किलोग्रामभन्दा बढी निर्यात गरेकोे थियो । अघिअघिका वर्षहरूको निर्यातका प्रवृत्ति हेर्दा आव २०७४/७५ देखि क्रमश: यसको निर्यातमा वृद्धि भइरहेको छ । यो नेपालको निर्यात व्यापारका लागि निकै सकारात्मक छ र यसको बजार ठूलो भएकाले थप निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ । अम्रिसोको उपयोग मुख्यतया कुचो बनाउन नै हुन्छ । कागज कारखानाहरूमा कच्चा पदार्थका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ । साथै गाईबस्तुका लागि घाँस खुवाउन पनि सकिन्छ । माटो तथा जलाधार संरक्षणका लागि पनि अम्रिसो निकै उपयोगी मानिछ । चुरे क्षेत्रको कमजोर स्तरको माटो तथा पानीको मुहान संरक्षणका लागि अम्रिसो लगाउन सकिन्छ र त्यसबाट व्यावसायिक लाभ पनि लिन सकिन्छ । नेपालमै पनि अम्रिसाको कुचोका माग बढी भएकाले आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न सकिन्छ र विदेश पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । अम्रिसो खेतीका लागि विशेष लगानी र परिश्रम गर्नु पर्दैन । त्यस्तै यसका लागि विशेष माटो पनि चाहिँदैन । ऊष्ण तथा उपोष्ण जलवायुमा राम्ररी सप्रिने अम्रिसोले लामो समयसम्म उत्पादन दिन्छ । बिरुवा रोपेको ८ महीनादेखि नै यसले उत्पादन दिन थाल्छ । सामुदायिक र कबुलियती वनमा समेत यसको खेती भइरहेको पाइन्छ । समतल तथा भिरालो दुवै किसिमको जमीनमा हुर्कन सक्ने यो अम्रिसो प्रतिकूल वातावरणमा समेत हुर्कन सक्छ । अम्रिसोको खेती निकै सरल देखिन्छ । तर, यसको बजारीकरण भने राम्रोसँग हुन सकेको छैन । त्यसैले सजिलो भएर पनि यसको खेती विस्तार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य बजार भारत भएकाले यसको मूल्यमा भने उतारचढाव आइरहेको पाइन्छ । अम्रिसोको खेती गरे पनि त्यसलाई सजिलैसँग बजारमा लैजाने प्रणाली किसानसँग छैन । त्यसको व्यवस्था मिलाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । कतिपय किसानले अलैंचीले बजार नपाएपछि अलैंची मासेर अम्रिसोको खेती गरेको पाइन्छ । अम्रिसोको खेती इलाम आदि पूर्वी क्षेत्रमा बढी भएको पाइन्छ यद्यपि नेपालका धेरै जिल्लामा यसको सम्भावना छ । खेतीपाती गर्न निकै परिश्रम गर्नुपर्ने भए पनि अम्रिसोको खेती निकै सहज छ । त्यसैले बजारको खोजीमा सरकारको सहयोग हुने हो भने अहिले खेती हुन छाडेर बाँझो बनेको पहाडी जमीनमा अम्रिसो खेती फस्टाउन सक्छ । यसले किसानको जीवनस्तर सुधार्ने मात्र होइन, माटोको संरक्षणका लागि पनि ठूलै सहयोग गर्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्यात व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउने तथा सहज तरीकाले खेती हुने अनि लागत पनि कम पर्ने अम्रिसो खेतीका लागि प्रोत्साहनका साथै आवश्यक प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके नेपालको निर्यात वस्तुमा अम्रिसोको पनि अंश ठूलै हुने देखिन्छ । यस्ता निर्यातको सम्भावना भएका वस्तुमा भ्यालू एडको व्यवस्थासहित नवप्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

गहुँ प्रतिबन्धको पाठ

रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो । खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो । जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन । नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९