मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन आवश्यक : उद्योगी

विराटनगर । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चरम अभाव हुनुमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कारण भएकाले त्यसलाई तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्ने प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति भएको आरोप लगाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निष्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउनेगरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरिएकाले बजारमा तरलताको अभाव भएको उनीहरूको ठहर छ। दुवै संस्थाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् । लामो समय कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसाय विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको र ब्याजदर वृद्धि भइरहेको भन्दै उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न माग गरेका छन् । कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझावसमेत दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा हुने सरकारको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका खातामा स्थानान्तरण गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नेलगायत पाँचबुँदे सुझाव उद्योग संगठनले दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याज वृद्धिको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगीहरूलाई समस्यामा पार्ने काम भएको निकर्ष निकालेको छ । बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधारजस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म ब्याजदर स्थिर राख्न आग्रहसमेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत तोकिएका वस्तुहरूको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने थप आशंका परिसंघले गरेको छ । सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको ठकर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकास तथा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरी नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने ठहर परिसंघले गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित छ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताले अहिले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् । समस्या समाधानको मागसहित व्यवसायीहरू सडकमै आउन थालेका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी पनि अप्ठ्यारोमा परेको मनसिरी ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक सुशील श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रस्तुत छ, निर्माण व्यवसायका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका अनन्त्य सुन्दरले गरेको संवादको सार : अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, महँगी, शेयर बजार लगायतका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिँदैन । अर्थतन्त्र यो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी निर्माण व्यवसायीलाई पनि परेको छ । आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने मागसहित उद्योगी व्यवसायी ठाउँ ठाउँमा आन्दोलित नै भएका छन् । निर्माण व्यवसायीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको अवस्थाले हामी पनि सडकमै आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । समयमा काम नहुँदा, पैसा निकास नहुँदा, चर्को ब्याजदरलगायत कारण हामी समस्यामा छौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले दूरदर्शी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरीय काम नगर्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने जस्ता आरोप लाग्ने गर्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देशमा सबैजसो क्षेत्रमा हुने गरेका नराम्रा कामको मात्र चर्चा हुन्छ । मेरो विचारमा सबै निर्माण व्यवसायी खराब छैनन् । तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि छन् । तर हाम्रोमा राम्रो कामको चर्चा हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको खराब पक्ष औंल्याउँदै गर्दा राम्रा कामको प्रोत्साहन र त्यसको चर्चा गर्न पनि आवश्यक छ । मुलुकको विकासमा निर्माण व्यवसायीको कस्तो भूमिका हुन्छ ? हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन मात्र भयो । आर्थिक परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले अब मुलुकको समग्र विकासका लागि आर्थिक परिवर्तन आवश्यक छ । आर्थिक परिवर्तनका लागि सडक, पुल, अस्पताल लगायत पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि मुख्य भूमिका नै निर्माण व्यवसायीको हुन्छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि निकास भएको बजेट कत्तिको सदुपयोग भएको छ जस्तो लाग्छ ? हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइन्छ । तर बजेट सही ठाउँमा खर्च भएको देखिँदैन । पछिल्लो केही वर्षमा मुलुकमा बनेका भ्यू टावर र अस्पतालको संख्या तुलना गर्ने हो भने हामीले कस्तो खालको विकास र समृद्धि खोजेका हौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेपालमा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ल्याउन सहज छ ? अहिले निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न उपकरणविना सम्भव छैन । तर त्यस्ता उपकरण नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले हामी व्यवसायीलाई नेपालमै एसेम्बल गरेर उपकरण बनाउन नीतिगत हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम र तयार पनि छौं ।