जबरजस्ती करणी मुद्दाको हदम्याद बढाउन सर्वोच्चमा रिट दर्ता, १८ गते पेसी

जबरजस्ती करणी मुद्दाको विद्यमान हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीले सोमबार हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा बालिग भएको मितिले एक वर्ष अर्थात् अधिकतम १९ वर्षको हुँदासम्म जाहेरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।तर उक्त कानुनी व्यवस्थाको कारण समयमै जाहेरी दिन नसक्ने पीडितले न्याय नपाउने र

सम्बन्धित सामग्री

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद बढाउन सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं, १७ जेठ । जबरजस्ती करणी मुद्दाको हाल लागु भएको हदम्याद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। नेशनल ल कलेजका विद्यार्थीहरु स्तुति सुवेदी, अभिजित अधिकारी र संगित ढुंगानाले सोमबार बलात्कारको विद्यमान हदम्याद खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा बलात्कार भएको १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ […]