कर्मचारी भर्नामा थारुलाई आरक्षण किन नदिएको ? सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

लुम्बिनीमा अपांगता भएकाहरु आन्दोलित, ५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्न माग

दाङ – राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले ५ प्रतिशत अपांगता कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको मूल गेटअगाडि रिले अनशन सुरू गरेको छ। निजामती कर्मचारी विधेयकमा आरक्षण कोटाअन्तर्गत अपांगताको कोटा ५ प्रतिशत रहँदै आएकोमा ३ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै प्रावधान सच्याउन माग गर्दै रिले अनसन सुरु गरिएको हो। तीन दिनसम्म दैनिक बिहान १०ः३० […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

निजामती सेवा ऐन, आरक्षण र अन्तरनिहित मनोविज्ञान

अमेरिका जस्तो समृद्ध मुलुकले समेत समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत गुमाउनु परेको आकलन गरेको छ । तर हामीले विभेदका कारण गुमाउनु परेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ह्रासको कुनै आकलन नै छैन ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

कर्मचारी आरक्षण कोटा समानताका लागिः नेता राई

नेकपा ( माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य सुरेशकुमार राई (हिमाल)ले कर्मचारी भर्ना तथा वृत्ति विकासमा आरक्षण कोटा समानताका लागि ल्याइएको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई दुई प्रतिशत आरक्षण दिइने

काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति निश्चित गर्न आरक्षणको प्रबन्ध गरेको छ। अबदेखि कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुल्ने हरेक विज्ञापनमा दुई प्रतिशत सिट यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि सुरक्षित हुने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेको प्रदेश सरकारले […]

Prashasan भाद्र २०७९

निजामती सेवा दिवस, आरक्षण र असमावेशी पुरस्कार

आज भदौ २२ । निजामती कर्मचारी कानुन लागू भएकोलाई आधार मानी भदौ २२ का दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर २०६२ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस मनाइयो । यस दिन […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

कर्मचारी संचय कोष र कृषि विकाश बैङ्कलाई तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैङ्कलाई तत्काल कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संविधान अनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश […]

Prashasan श्रावण २०७९

सर्वोच्चको आदेश : ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्नू

२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंकलाई कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा उल्लेखित पदको ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संविधान अनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

समावेशी कर्मचारी भर्ना गर्न मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग माग

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले निकालेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समावेशी नरहेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरूले सच्याउन माग गरेका छन् । प्रतिष्ठानले केही साता अघि करारमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा समूहगत आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नरहेकाले तत्काल सच्याउन माग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.रामकेवल साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।पत्र बुझाउँदै जसपाका स्थानीय नेता रामो महराले मधेश प्रदेशमा समूहगत आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था रहेपनि प्रतिष्ठानले आरक्षण सम्बन

Ratopati आषाढ २०७९

आरक्षणपछि ४० हजार बढी सरकारी कर्मचारी नियुक्त

काठमाडौँ । आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा करिब ४० हजार जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । १४ वर्षको अवधिमा निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा ३९ हजार ९ सय ७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २०६३ सालदेखि सम्बन्धित सेवाको ऐन संशोधन गरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएपछि निजामती […]

Prashasan आषाढ २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा आरक्षण

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडमा कर्मचारीको नियुक्ति समावेशी हुने भएको छ । कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली २०६६ लागू भएपछि यो व्यवस्था भएको हो । गत चैतमा लिमिटेडले कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली २०५४ संशोधन गरेको थियो । पुरानो कर्मचारी नियमावलीमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन । नियमावली संशोधनपछि विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धिको समस्या समाधान भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र थापाले बताए । संशोधित नियमावलीमा विभिन्न समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । लिमिटेडअन्तर्गत ११ औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा कुल १२ हजार ५ सय ८२ कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली २०५४ मा जागिर अवधिको १४ वर्षमा पनि कर्मचारीको बढुवा नभए स्वतः बढुवाको व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावलीमा त्यसलाई घटाएर १० वर्षमा झारिएको छ । तहअनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भने चाहिने भएको छ । यसअघि शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । संशोधित नियमावली आन्तरिक बढुवाको पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चौथोबाट पाँचौं तहमा ४ वर्ष, पाँचौंबाट छैठौंमा ५ वर्षमा बढुवा हुने बताइएको छ । महिलाको हकमा भने पुरुषको भन्दा एक वर्ष चाँडो बढुवा हुन्छ । वर्ष ५ अंक ५०, २०६७, साउन ३१– भदौ ६

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कर्मचारी भर्नामा थारुलाई आरक्षण किन नदिएको ? सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

सम्बन्धित सामग्री