तत्काल लकडाउन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय भएको छैन : मन्त्रालय

अब सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य, यस्तो छ गृह मन्त्रालयको ८ बुँदे निर्देशन

Bizpati मंसिर २०७८

लकडाउन होइन स्मार्ट लकडाउन हुनसक्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय

पुस २७, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरु बन्द गराएको छ । सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राख्दै गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ । संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरुमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो । पुस २३ गते १४ हजार ९७१ जनामा परीक्षण गरेकामध्ये २६२ कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेकोमा पुस २६ गते हिजो ११ हजार ४२९ परीक्षण गरेकामध्ये एक हजार ४४६ संक्रमित देखिएका छन् । साथै नेपालमा हाल ७ हजार ८५५ सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् । यसरी अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको बढिरहेको छ । संक्रमण दर बढ्दै संक्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ । पुस १९ गते कुल परीक्षणमध्ये २ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको संक्रमण पुस २६ गते कुल परीक्षण गरेकोमध्ये १२ दशमलव ७ प्रतिशतमा संक्रमण पुगेको छ । यस्तै पुस २५ गते कुल परीक्षण गरेकोमध्ये ९ दशमलव २ प्रतिशतमा संक्रमण दर रहेको थियो । यसैगरी पुस २० गते ४ दशमलव २ प्रतिशत, पुस २१ गते ४ दशमलव ३ प्रतिशत पुस २२ गते ४ दशमलव ५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६ दशमलव ५ प्रतिशत, पुस २४ गते ७ दशमलव १ प्रतिशत कुल संक्रमण दर रहेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताए । उनका अनुसार बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन । मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनका अनुसार तर मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा कति संक्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिदिन ५ लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याइरहेको बताए। ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथामको तयारी सरकारले पहिलेको अनुभवबाट पाठ सिकेर अहिले सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम हुन नदिन अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । उपत्यकाका र देशभरिका अस्पताललाई अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (एचडीयू), भेन्टिलेटर, आईसोेलेशनको तयारी अवस्थामा राखेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

यस्ता छन् सीसीएमसी बैठकले गरेका १३ निर्णय, खोप नलगाएकाले सार्वजनिक सेवा नपाउने

कोरोना सङ्क्रमणको लहर देखिन थालेपछि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) ले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको आज बसेको बैठकले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न, २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिन, सार्वजनिक स्थानमा जाँदा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउन, खोप लगाएकालाई मात्र हवाई उडान गर्न दिन, स्मार्ट लकडाउन गर्ने अधिकार सिडिओलाई दिन लगायतका १३ बुँदे सिफारिस गरेको हो । यस्ता छन् केन्द्रका सिफारिस : १. विश्व परिवेश र छिमेकी मुलुकहरुमा कोभिड १९ तीव्र रुपमा फैलिरहैको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सो को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, औषधि तथा औषधिजन्य सामानहरु छिटो छरितो माध्यमबाट खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने । २. सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक, तथा धेरै जना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवम् त्यहि प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न आह्वान गर्ने । त्यस्तै नगरी नहुने नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढि भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् लेखि पठाउन सिफारिश गर्ने।३. सार्वजनिक स्थानहरुमा (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि ) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको Vaccine लगाएको कार्ड ( मोवाइलमा फोटो भएपनि हुने ) साथमा राख्ने र ति निकायहरुले खोप कार्ड हरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ ७ गतेदेखि लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै DCMC लाई गृह मन्त्रालय मार्फत् सिफारिश गर्ने । ४. माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने । ५. देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुले वार्षिक विदामा मिलान हुने गरी आगामी माघ १५ सम्म विदा दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् सूचना जारी गर्न सिफारिश गर्ने । विदाकै अवधिमा १२ वर्ष देखि १७ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरुलाई र १८ वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समुहका पूर्ण खोप लगाउन बाँकी शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक खोप आपूर्ति गर्ने र जिल्ला खोप समन्वय समितिले प्राथमिकताका साथ अभियान संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने । यस कार्यमा प्रदेश सरकारहरुले सहयोग र सहजिकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत् तथा सबै स्थानीय तहहरुलाई विगतमा झै आवश्यक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् अनुरोध गर्ने । ६. नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो परीक्षणबाट Positive देखिएकाहरुलाई तत्काल संस्थागत आईसोलेसन (होल्डिङ्ग सेन्टर, होटेल आदि) मा राख्न सम्बन्धित DCMC ले समन्वय गर्ने र विगतमा भएको अभ्यास अनुरुप भुक्तानी गर्ने स्रोत सुनिश्चताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । )७. सार्वजनिक स्थानहरुमा निशुल्क एन्टीजन टेस्ट वुथहरु स्थापना गर्ने र नियमित खोप केन्द्रहरुमा खोपलाई अभियान कै रुपमा अगाडि बढाउने ।८. विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानका पूर्व निर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षाहरु जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा वसाई व्यवस्था गरी संञ्चालन गर्न, परीक्षा केन्द्रमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्न र भौतिक दूरीको प्रावधान कडाईका साथ परीपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने।९. पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरि उडान तालिका मिलाउने र माघ ७ गते पछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। १०. नेपाल सरकारबाट २०७८।८।१३ र २०७८।९।८ मा जारी आदेशलाई अध्यागमन विभागबाट ट्राभल एडभाईजरी जारी गर्दा देहाय अनुसार थप स्पष्ट पार्ने । क. पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र वोडिङ्ग पास जारी हुनु भन्दा ७२ घण्टा भित्रको PCR Negative भएको यात्रुलाई विदेशबाट नेपाल प्रवेशको लागि सम्बन्धित वायुसेवाले वोडिङ्ग पास जारी गर्ने । ख. कोभिड-१९को नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो पटक संक्रमण पहिचान भएका दक्षिण अफ्रिका लगायत ९ (नौ) देशहरुबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकहरुमा ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक, कूटनीतिक तथा अफिसियल राहदानी वाहक वा आवासीय प्रवेषाज्ञा प्राप्त यात्रुहरुको हकमा मात्रक्वारेण्टिन तथा आईसोलेसनको व्यवस्था लागू हुने | ११. अध्यागमन विभागले ट्राभल एड्भाइजरी सूचना जारी गर्दा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्ने । त्यस्तो सूचनामा जारी भएको निश्चित मिति, समय र अवधी (duration) पछि मात्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने | १२. कोभिड-१९ संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र एकीकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना, २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् निर्देशित गर्ने ।१३. समाजमा ओमिक्रोन लगायतका भेरियन्टको प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरु मार्फत नागरिक स्तरमा सकारात्मक सूचना जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पहल गर्ने ।

Bizpati मंसिर २०७८

फेरि लकडाउन हुने सम्भावना कति ?

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट अम्रिकोन नेपालमा पनि भेटिएको छ । २ जनामा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएपनि उनीहरु दुवै जना विदेशी नागरिक हुन् । तर, उनीहरु मंसिर ३ गते नै नेपाल आएका थिए । त्यसैले अहिले उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको खोजी र परीक्षणलाई प्राथमिकता दिईएको छ । सँगै, निषेधाज्ञा वा लकडाउन हुने हो कि भन्ने पनि मानिसहरुको चासोको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने लकडाउन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले पहिलो विकल्प नै लकडाउन नभएकाले यसबारे छलफल गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिईने बताए । ‘लकडाउनको विषयमा अहिले नै निर्णय भईसकेको छैन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण र हामीले प्राथमिकतामा खोपलाई राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सुरुमा त परीक्षण, संक्रमण पुष्टि भएकाहरुको निगरानी र संक्रमण फैलन नदिन जनचेतना फैलाउने कुरा हुन्छ, त्यसका लागि अस्पतालको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटिसकेको छ, लकडाउनमै जानुपर्छ भन्ने सोच छैन ।’विज्ञहरुका अनुसार पनि संक्रमण दर तीव्र भएपनि यसको मृत्युदर एकदमै कम छ । जसका कारण संक्रमण पुष्टि भएकालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिए कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट बच्न र बचाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ । त्यसैले पनि मन्त्रालयले अहिले नै लकडाउनबारे केही नसोचेको बताएको हो ।

Bizpati कार्तिक २०७८

लकडाउन हुँदैन, यसबारे सरकारले केही निर्णय गरेको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाहिर हल्ला फैलिएजस्तो लकडाउनबारे निर्णय नभएको जनाएको छ । सोमबार ओमिक्रोनका २ जना संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

रसुवागढी नाकामा आवतजावत सुरु भएन, केही समय लाग्ने

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन पछि सरकारले सीमा नाकाहरु खोल्ने निर्णय गरे पनि रसुवागढी नाका भने आवतजावत खुलेको छैन । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि पन्तका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालय तथा स्थानीय प्रशासनले पनि छिटै समन्वय गरेर नाका सुचारी गर्ने बताउनुभयो । कोभिड १९ पछि लकडाउनका कारण गत चैतदेखि केरुङबाट आवत जावत रोक लाइएको छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण नाकामा आयात निर्यात सामान्य बन्न नसक्दा राजस्व संकलन पनि प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

मन्त्रालय शूल्क नतिर्न भन्ने, विद्यालय शूल्क माग्ने

सरकार मातहतका नियकाले कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व त्यसको कार्यान्वयनको चुनौति र पार्नसक्ने असरको विश्लेषण गर्नु पर्ने हो। तर, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनिकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणापछि हचुवा र बिना तयारी लिएका निर्णयले विद्यार्थी मात्र होइन अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकसमेत अन्योलमा परेका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्न काठमाडाैं महानगरकाे आग्रह

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन अवधिभर उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग आग्रह गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको ४६ औं विशेष नगर कार्यपालिका बैठकले यस्तो आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौंमा कोरोना भाइ...

थाहा खबर बैशाख २०७७

उपत्यकामा सवारी पास वितरण पनि खुकुलो पारियो

सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पारी वित्तीय संस्था उद्योग कलकारखाना खुला गरेसँगै उपत्यकाभित्र सवारी पास वितरणमा पनि केही खुकुलो नीति ल्याइएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मात्र पास जारी हुने गरेकोमा अब सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायका तोकिएका अधिकारीबाट समेत सवारी पास जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

समन्वयको खाँचो

मुलुकमा रोजगारदाता र मजदुर पक्ष यतिबेला आमनेसामने भएका छन् । दुबैलाई आमने सामने गराएर भिडन्तको वातावरण बनाउन प्रमुख भुमिका यतिखेर सरकार आफैले खेलेको छ । लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने रोजगारदाताका तीन प्रमुख संगठनको निर्णय बाहिरिन नपाउँदै मजदुर युनियनहरूले विरोध जनाए । दुवै पक्षबीच समन्वय र समझदारीको भूमिकामा रहनुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अलमलमा छ । यसैले लकडाउन अवधिको तलबकै विषयमा श्रम विवाद चर्कने परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि नै सरकारले मध्यमार्गी भूमिकामा रहेर निर्णय गर्नु जरुरी देखिन्छ । एकातिर कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुने र अर्कोतर्फ श्रम विवाद पनि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हो भने मुलुकको लागी झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

तत्काल लकडाउन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय भएको छैन : मन्त्रालय

सम्बन्धित सामग्री