क्यानबाट दैनिक दुई सय डलर भत्ता बुझ्ने गरी अध्यक्ष चन्द र सचिव पाठक आइसिसी बैठकमा

निगमका कर्मचारीले पाए रोकिएको तलब, जबर्जस्ति गरेको महाप्रबन्धक पौडेलको आरोप

नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु दुई महिनादेखि रोकिएको तलब बल्ल पाएका छन्। करिब ८९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका निगमका कर्मचारीहरुको चौतर्फी दबाबपछि निगमको संचालक समितिले झन्डै दुई महिनापछि कर्मचारीहरुको तलब निकासा गरेको हो। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल बाहेकका उच्च तहका निर्देशक र उपनिर्देशक लगायत सबै कर्मचारीहरुको असोज ६ गते बसेको बैठकले तलब निकासा गर्ने निर्णय गरेपछि निगम संचालक समितिले आज बुधबार तलब निकासा गरेको एमाले निकट कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष पर्शुराम ज्ञवालीले बताए। उनकाअनुसार निगमका कर्मचारीले भदौ असोज र दशैं पेश्की गरि तीन महिनाको तलब एकमुष्ट रुपमा पाएका हुन्। निगमका १३ सय बढी कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँ हाराहारी तलब भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ।महाप्रबन्धक बाहेकको उच्च तहका निर्देशक, उपनिर्देशक, अर्थ विभाग प्रमुख, नायब महाप्रवन्धकलगायतका निर्देशकहरुको संयुक्त बैठकले तलब निकासा गराउने निर्णयले कानुनी जटिलता हुने भएकाले कहींकतैबाट बेरुजु उठेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुबाटे सोधभर्ना हुने गरी अर्थ विभागबाट साउन र भदौको पाकिसकेको तबल भत्ता निकासा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो पनि: महाप्रबन्धक पौडेलमाथि वायुसेवा निगमलाई कौडीमा बेच्न लागेको आरोप, कसरी खुल्यो पोल ?दुई महिनाको तलब रोकिएपछि बुधबार तीन वटा (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ट्रेड युनियनले निगमका एक दर्जन बढी निर्देशक, उपनिर्देशकलगायत उच्च तहका कर्मचारी सहितको संयुक्त बैठकले तलब भत्ता निकासा गराउने निर्णय गराएको थियो।आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउनका लागि महाप्रबन्धक पौडेलले निगमको आर्थिक विनियमावलीमा टेकेर प्रस्तावित बजेटको २५ प्रतिशत पुरक बजेट ल्याउँदा चलाखी पूर्ण शैलीमा तलब शिर्षक छुटाएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको आरोप छ। पुरक बजेट ल्याउँदा तलब शिर्षक काटेर ल्याउनलाई निगमको आर्थिक विनियमावलीले दिएपनि २५ प्रतिशत पुरक बजेट ल्याउँदा तलब शिर्षक काट्न नमिल्ने तर महाप्रबन्धक पौडेलले आन्दोलन तुहाउन यस्तो 'गलत कार्य' गरेको उनीहरुको आरोप छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छैन । निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेजी, महाप्रबन्धक पौडेलको राजिनामा, निगम महाप्रबन्धकको अस्वभाविक तलब वृद्धि खारेजी, संचालक समितिमा निगमको व्यवसायिक स्वार्थ बांझिने संस्था आबद्द व्यक्तिको नियुक्ति खारेजी लगायतका चार मागहरु राखेर निगमका कर्मचारीहरु २०७८ असार १८ देखि आन्दोलनरत छन्। निगमका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर दैनिक प्रशासन चलाउँदै आएका छन्। महाप्रबन्धक पौडेलले न्यूरोडमा रहेको निगमको कार्यालयमा कार्यरत एक दर्जन बढी निर्देशक तथा उपनिर्देशकलाई दबाब दिई सामूहिक हस्ताक्षर गराएको आरोप लगाएका छन्। ‘निगमका निर्देशक, उपनिर्देशक लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई कोठामा थुनी बन्धक बनाई निगमको कोष अनाधिकृत खर्च गर्न जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएकोमा निगमको संगठनात्मक पद्धति, अनुशासन र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ महाप्रबन्धकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमका कर्मचारीहरुले बिभिन्न ४ बुंदे माग राखेर ८९ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहँदा पनि पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला भने मौन छन्। उनको मौनतालाई समेत आन्दोलनरत निगमका कर्मचारीहरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।