घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका दाबी

‘बजेटअनुसार मौद्रिक नीति आए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ’

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्था छ । सरकारले भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिदर घटाइएको, विभिन्न उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट सकारात्मक छ : सांसद बडू

काठमाडौँ, २४ जेठ । सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथको छलफलका क्रममा उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

आगामी आवको बजेटले आर्थिक सङ्कट टार्दैनः अध्यक्ष ओली - NepaliPatra

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक सङ्कट नटर्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शीघ्र सुधारका लागि लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा […]

Nepali Patra बैशाख २०८०

आगामी आवको बजेटले आर्थिक संकट टार्दैन: ओली

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक संकट नटर्ने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शीघ्र सुधारका लागि लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नरहेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

वैदेशिक लगानीको परिदृश्य

वर्तमान समयमा मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको भनी सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन् । विशेष गरी अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै मुलुकभित्र भित्रिने रेमिटेन्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा आएको सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि टेवा पुगेको दाबी गरिएको छ । तर बाह्य सूचकमध्येको एउटा प्रमुख सूचक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

नयाँ वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशा

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन । अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ । एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो । यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसअघि नै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । सरकारले गरेको संशोधनको केही समय बित्न नपाउँदै विश्व बैंकले संशोधित आर्थिक वृद्धिदर पनि पूरा नहुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक कन्ट्री अपडेट अनुसार चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ । एशियाली विकास बैंकले पनि त्यस्तै खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक वृद्धिमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसले नेपाललाई पनि असर पारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले लिएको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको पाइँदैन । विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भए पनि छिमेकी अर्थतन्त्र भारतको भने उच्च वृद्धिदर हुने देखिएको छ । उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकले उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने निकै पछाडि परिरहेको देखिन्छ । तैपनि यसमा सरकार, राजनीतिक, नीतिनिर्माता कोही पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । चाहे विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण होस् चाहे एशियाली विकास बैंकले गर्ने प्रक्षेपण, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्यांकमा टेकेर नै उनीहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने हुन् । अर्थात् उनीहरूले गरेको प्रक्षेपण यथार्थको नजिक हुन्छ । तैपनि नेपाल सरकार भने उच्च आर्थिक वृद्धिको दाबी गर्न छाड्दैन । यो परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि यस्तो दाबी गरेको हुन सक्छ तर त्यसो गर्नु वास्तवमा बेइमानी हो । अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् त्यसको सही विश्लेषण गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवै बैंकले कारणसहित नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन्छन् । तर, ती सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले दिइएका सुझावलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने हो भने अहिले प्रक्षेपित दरलाई बढाउन सकिन्छ । सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएकै कारण विश्व बैंकले आफ्नो पहिलाको प्रक्षेपण ४ दशमलव ८ प्रतिशतबाट घटाएर नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालले सुधार गर्न नसके यो भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन पनि सक्छ । यसो भयो भने विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछिका समस्या समाधान गर्न नेपाललाई झनै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुको एउटा कारण बजारमा पैसाको आपूर्ति कम हुनु हो जसले बजारमा माग घटाएको छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ । नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले आयात पनि घटेको छ । यसो भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले बजारमा धेरैभन्दा धेरै पैसा पठाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विस्तारकारी नीति लिनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले संकुचनको नीति लिएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्दैन । नेपालले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले विकास खर्च बढाएर तथा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिएर बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउन सक्छ । अहिले सरकारले लिएको नीति भने उल्टो छ । आन्तरिक ऋणका नाममा बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ र पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ, निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलून्, आयात घटोस् भनी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीमा विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आशा जगाउने कुरा त गर्नुभएको छ तर अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बेला हो यो । त्यसमा चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको गति त सुस्ताउँछ नै, जनतामा व्याप्त निराशाले विस्फोटको रूप लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'ऋण नपाए शेयर बजार चल्दैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ'

काठमाडौं : लामो समयपछि तंग्रिएको आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएको छ। यद्यपि पूर्णतया सुधार भइसकेको छैन। यद्यपि सरकारले आम निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र हौसिएको छ। निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको दाबी छ।तर तरलताको अवस्था हालसम्म पनि यथावत् छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश&n

थाहा खबर आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्न सार्थक हस्तक्षेप नभए नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन : विष्णु पौडेल

Shilapatra फाल्गुन २०७८

विदेशी लगानीमा असफल सुधारका प्रयास

सरकारले अनेकन नीतिगत सुधार गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गरेको दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । विदेशी लगानी निरन्तर घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षका दसमध्ये नौ महिनामा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) गत वर्षको तुलनामा घटी छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका दाबी

सम्बन्धित सामग्री