टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् । निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए । ‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने । व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ । टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ । अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् । कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ । औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयातमा एलसीको सीमा बढ्यो

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई थप खुकुलो बनाएको छ । सोमबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले वस्तु आयात गर्दा एलसीको सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब तेस्रो मुलुकबाट मालसामान आयात गर्दा एक पटकमा ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको एलसी (वस्तु आयतको बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली प्रतिपत्र) खोल्न पाइने भएको छ । […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंक भन्छ– अर्थतन्त्र ट्र्याकमै तर बजारमा पैसा छैन, आखिर कहाँ गयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको भन्दै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आएको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू खाता घाटा घट्दै गएको, शोधनान्तर बचत बढेको र बैंकको ब्याजदरसमेत घट्न थालेका जस्ता सूचकहरू प्रस्तुत गर्‍यो । तर, बजारमा राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो सहज अवस्था छैन । बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पूँजी छैन, सामान्य चिया पसलदेखि, ठूला व्यापारिक मलसम्मको दैनिक कारोबार घटिरहेको छ । आयात–निर्यातको व्यापारमा निरन्तर गिरावट छ । शेयरबजारको दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब हाराहारी छ । घरजग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको छ । राजस्व संकलन घटेपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न मुश्किल परेको छ । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत सहज रूपमा चलेको बजारमा अस्वाभाविक मन्दी छाएपछि आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– आखिर पैसा कहाँ गयो ? पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उपभोक्ताको हातहातमा पैसा नहुँदा बजारमा पैसा हराएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ विगत १०–१२ वर्ष सस्तो पैसा थियो, त्यसलाई हामी ‘एज अफ इजी मनी’ भन्छौं । त्यो साइकल टुटेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको हातमा पैसा छैन,’ उनले विश्लेषण गरे, ‘कोभिडलगत्तै उच्च नगद प्रवाह हुँदा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो । अहिले त्यो त्यो सम्पत्ति खरीदविक्री हुन सक्दैन । उपभोग बढ्यो, आम्दानी बढेन ।’ निक्षेप–कर्जा प्रवाहमा असन्तुलन चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बजारमा नगद प्रवाहको कमी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५ दशमलव ५ प्रतिशत) वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२ दशमलव ८ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । अर्थात चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धि आधा मात्रै छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्रमा अवस्था यसको ठीक उल्टो थियो । आव २०७८/७९ मा बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १७ अर्ब २२ करोड (८ दशमलव ८ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड (१२ दशमलव ९ प्रतिशत)ले बढेको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा निक्षेप ८ खर्ब १० अर्ब ७२ करोड (२० दशमलव ६ प्रतिशत) ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ९ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड (२७ दशमलव ८ प्रतिशत) ले र आव २०७६/७७ निक्षेप ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड (१७ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड (१२ दशमलव २ प्रतिशत)ले बढेको थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जाका कारण बजारमा नगद प्रवाह हुने भएकाले कर्जा प्रवाह घट्नेबित्तिकै नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको वर्ष बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्तायो । तर, कोभिड महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए । उक्त लगानी शेयरबजार, घरजग्गामा जाँदा ती क्षेत्र ‘ओभरहिट’ भए । अहिले केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा बैंकहरूको कर्जा टाइट भई बजारमा जाने नगद प्रवाह घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा पैसा अभाव देखिन्छ । नगद कारोबार पनि ओरालो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको देखाउँछ । बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगदका साथै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ कात्तिकमा बजारमा पौने ७ खर्ब बराबरको नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा २०७९ फागुनमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लेको छ । चालू वर्षको भदौमा चलनचल्तीमा रहेको नगद ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो । यसैगरी विभिन्न भुक्तानी माध्यमबाट हुने कारोबारमा समेत ठूलो गिरावट देखिएको छ । गत आवको असारमा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत भएको कारोबार ६२ खर्ब नाघेकोमा माघ–फागुनमा आइपुग्दा ३६ खर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कोभिड राहतदेखि कसिलो मौद्रिक नीतिसम्म कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न देशभर बन्दाबन्दी गरिएको २ सातामै (२०७६ चैत २४ गते) सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । नियुक्तिलगत्तै कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहतस्वरूप ऋणमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएका अधिकारीले वैशाखमा पुनः ब्याजदर नै २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन निर्देशन दिए । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले जारी गरेका दुईओटा मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई राहत र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रह्यो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान त भयो, नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ग्राहकले निश्चित अवधिको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित रूपमा गरिरहेको छ भने ब्याज भुक्तानीमा छूट दिने र राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायत व्यवस्था भयो । तर, यसरी बजारमा प्रवाह भएको नगद प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन थाले । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बा≈य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ’ उल्लेख गरेको केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, तरलता व्यवस्थापनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयसीमा पनि २ दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाएको छ । यस्तै नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा ओभरनाइट रिपोको दर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि अन्य नीतिगत दर भने यथावत् छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो हुँदै गयो । महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसले गर्दा पनि बजारमा नगद प्रवाह घट्दै गएको हो । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत बैंकहरूको कर्जामा पनि कडाइ गर्‍यो । यस्तै सुनचाँदीको आयातमा कोटा कटौती, विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनलगायत व्यवस्थाले पनि बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा टाइट भएको छ । शेयरबजार र घरजग्गामा कारोबारमा मन्दी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरबजार लगानीमा सीमा तोक्नुका साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भारित अनुपात वृद्धि गरेपछि शेयरबजार प्रभावित भयो । यसले गर्दा बजारमा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुन थालेकोमा अहिले घटेर १ अर्बभन्दा तल झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक पनि ३२ सय विन्दुबाट घटेर १९ सयभन्दा तल आइपुगेको छ । यसैगरी भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छायो । घरजग्गा कारोबार पर्याप्त नहुँदा पनि बजारमा नगद प्रवाह घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणको लगानी शेयरबजार र घरजग्गामा डम्प भएको स्वीकार गर्छन् । यसैगरी उच्च मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको खरीद क्षमता घटेको र यसले बजारमा कारोबार घटेको छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको, कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको र यसले सहज हुने संकेत गरेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्, सर्वसाधारणसम्म पुग्न भने अझै केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चाँदी आयात भुक्तानी गर्न डलर सटहीको सीमा बढ्यो, कति पुग्याे ?

काठमाडौं । चाँदी आयातमा भुक्तानीको लागि सटही गरिने अमेरीकी डलरको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै चाँदी आयातको लागि भुक्तानी दिन डलर सटहीको सीमा बढाएको हो । यसअघि प्रतिपटक ३५ हजार अमेरीकी डलरसम्म सटही सुविधा दिँदै आएको केन्द्रीय बैंकले सोको सीमा बढाएर ६० हजार अमेरीकी डलरसम्म पुर्याएको […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

चाँदी आयातमा भुक्तानी सीमा बढ्यो, एकैपटक ६० हजार डलरको आयात गर्न सकिने

देशभित्रै खपत गर्ने प्रयोजनका लागि आयात हुने चाँदीको सीमा बढेको छ । अब व्यवयासीले प्रतिपटक ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी आयात गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै चाँदी आयातको सीमा बढाएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

विश्वव्यापीकरणमा ह्रास हुन लागेको हो ?

विशेष गरेर पूर्वसोभियत संघको विघटनपछि शीत युद्धको समाप्ति भयो । साम्यवाद र पूँजीवादका बीच हुने द्वन्द्वलाई मत्थर बनायो । बर्लिनको अग्लो पर्खाल भत्कियो । पूँजीवादले समाजवादलार्ई परास्त गरेको अवस्था थियो । संसारमा पूँजीवादको वर्चस्व बढ्यो । फलस्वरूप, विश्वव्यापीकरणले प्रश्रय पायो । संसारका कुनाकुनामा मानवशक्तिको पहँुच हुन थाल्यो । मानिसहरूको एकबाट अर्को देशमा बसाइसराइँ हुन थाल्यो । एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने र रोजगारी पाउने वातावरण सृजना भयो । मानवशक्तिमात्र होइन, वस्तु तथा सेवा, पूँजी, प्रविधि र संस्कृति आदिको गतिशीलतामा पनि तीव्र गति आउन थाल्यो । पर्याप्त पूँजी भएका धनाढ्य देशका नागरिकले आफ्नो पूँजी संसारको कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पाउने वातावरण सृजना भयो । श्रम, पूँजी, प्रविधि र संगठनको गतिशीलताको प्रक्रियालाई सामान्य भाषामा विश्वव्यापीकरण भनिन्छ । विशेष गरेर सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापीकरणले व्यापक वा उदाउँदो रूप लिई संसारलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भयो भन्न सकिन्छ । आजभोलि एक देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक हुन पुगेको छ । एक देशको नागरिकले अर्को देशमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको छ । यसले कुनै निश्चित देशको नागरिकलाई विश्वकै नागरिक बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणलार्ई इन्टरनेटको आविष्कारले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । यसले संसारको कुनै पनि कुनामा बसोवास गर्ने मानिसलाई छिनछिनमा एकै ठाउँमा ल्याउने सुविधा प्रदान गरेको छ । यसले उत्पादनका सबै साधनलाई गतिशील बनाउन सरलीकरण गरेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीले पनि यही देखाउँछ । कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरिरहेको छ । उदाहरणस्वरूप, नेपालमा पनि नर्वे र अमेरिकाले क्रमश: खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अमेरिकामा स्थापित भएका कम्पनीहरूले चीनमा वस्तुको उत्पादन गरिरहेका छन् । चीनमा उत्पादन भएको वस्तुको उपभोग अमेरिकामा मात्र नभई संसारका सबै देशले गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण आज संसारका मुलुकहरूमा वस्तु तथा सेवाको निकासी पैठारीमा सहजता आएको छ । संसारभरिका प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र परजीवी हुन पुगेको छ । यसको निरन्तरताले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । जुन देशहरूले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तिनीहरूले यसबाट पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक मुद्रा कमाइरहेका छन्, जसले भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल राख्नमा सहयोग गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजीकरणका कारण विश्वभर व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएको छ । पृथ्वीको कुनै एक कुनामा निर्मित वस्तु वा सेवा बाँकी संसारका कुनामा निकासी तथा पैठारी भइरहेको छ । अर्थात् संसारको एउटा कुनामा निर्माण भएको वस्तु तथा सेवा संसारका सबै कुनामा बस्ने मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको आँकडाले पुष्टि गरेको छ कि विश्वको व्यापारको मात्रामा ह्रास आइरहेको छ । हुन त विश्व व्यापारमा कमी आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को कारण पनि हुन सक्छ । यसले पनि विश्वव्यापीकरणमा क्रमश: ह्रास हुने प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको उत्पत्तिले विश्वव्यापीकरणको गतिमा केही शिथिलता आयो । संसारभरका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । यो विश्वव्यापी महामारीका कारण एक देशबाट अर्को देशमा मानिसको आवतजावत मात्र बन्द भएन कि वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यातमा पनि कमी आयो । संसारका प्रत्येक देश एकअर्कामा निर्भर रहेकाले यी देशमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन थाल्यो । कतिपय विकसित देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थाल्यो । एक पछि अर्को देशमा बन्दाबन्दीका कारण विश्वव्यापीकरणको तीव्र वेगलाई केही पछि धकेलिदियो । तर, विश्वव्यापीकरणको वेगलाई कोभिड–१९ ले क्षणिक रूपमा तगारो लगाएको भए तापनि यसको निराकरणपश्चात् विश्वव्यापीकरण पूर्ववत् स्थितिमा फर्किन सक्ने तथ्य टड्कारो छ । यसअतिरिक्त विश्वका प्रभावशाली नेताहरूको समयसमयमा व्यक्त हुने विचार पनि विश्वव्यापीकरणको विपक्षमा देखिने गरेको छ । बेलायतका बोरिस जोन्सन, भारतका मोदी, रसियाका पुटिन र अमेरिकाका ट्रम्पको विचार पनि विश्वव्यापीकरणलाई बिस्तारै निरुत्साहित गराउने कार्यतर्फ अग्रसर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि विश्वका देशहरू आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । यूरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुन चाहुनुलाई यसैको परिणाम होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पूँजीवाद र समाजवादको द्वन्द्वले शीतयुद्धलाई निम्त्याएको थियो । आजभोलि रसिया र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ । यो युद्धलाई समाजवादी र पूँजीवादीको द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको प्रतिबिम्ब हो पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका र रसिया बीचको युद्धको शुरुआत हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने फेरि विश्वमा युद्धको सम्भावना बढिरहेको छ । युद्धको चपेटामा विश्व व्यापारले गति लिन सक्दैन । जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, संस्कृति, रहनसहन आदिको एकअर्का देशमा आदानप्रदान हुने सम्भावनामा कमी आउँछ । नेपालको कुरा गर्दा संसारका बाँकी देशहरूलाई बाहेक राख्नुपर्छ । नेपालमा न वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भित्रिन सकेको छ न निर्यातमुखी उद्योगहरूको स्थापना नै हुन सकेको छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सकेका छैनन् । जति भएका छन् ती अपुग छन् । नेपालले विश्वव्यापीकरणको सदुपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यसले केवल मानवशक्ति विदेशमा निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा पर्ने खाडललाई टालटुल गरिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा सृजित रोजगारीका अवसरहरू नेपालका शीपयुक्त र शीपविहीन दुवैथरीका युवायुवतीले प्राप्त गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले सिकिस्त बिमारी भएको अर्थतन्त्रलाई आईसीयूमा राखेर सास हाल्ने काम भइरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा आज देखिएको चिसोपनका कारण विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता नपाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । शक्तिशाली देशका नेताहरूको वाणीहरूको प्रस्फुटनले पनि यही देखाउँछ । यसो भएमा नेपालबाट विदेशिएका युवायुवती नेपालमा फर्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा हुन सकेको छैन । जति विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिएको छ । सत्तासीनहरूलाई महँगा सवारीसाधनको किन्ने गरिएको छ । परनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य डरलाग्ने जोखिममा पर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई नकार्न सकिँदैन । चाहे विश्वव्यापीकरणको अन्त्य होस् या नहोस् नेपालले रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । यसका निमित्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । बा⋲य तथा घरेलु स्रोतको प्रयोग गरी निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गराउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष प्रयत्न लगाउन जरुरी छ । विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन उद्योगलाई आवश्यक पर्नेबाहेक विदेशबाट हुने मदिराको आयातमा अंकुश लगाउनुपर्छ । नेपालले खाद्यान्न, फलफूल, तेलहन, मासु, तरकारी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ आदिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । यसका लागि कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । फलफूल उत्पादनका लागि मध्यपहाडी भेग उपयुक्त छ । सुन्तला, कागती, अनार, केरा, आदिको उत्पादन यस क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भने स्याउको उत्पादन हिमाली क्षेत्रमा । आँप, लिची, केरा आदिको उत्पादन तराईका विभिन्न फाँटमा पर्याप्त मात्रामा उब्जाउन सकिन्छ । यसबाट नेपाललाई फलफूलको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर गराउन सक्छ । हिमाल, पहाड र मधेश सबै मासु उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । च्याङ्ग्रा, भेंडा र बाख्राको उत्पादनको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले विदेशिएका युवायुवतीलाई केही हदसम्म रोजगार प्रदान गर्न सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

५ महिनामा नेपालको आयात ५९.५ प्रतिशत र निर्यात १०५.६ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात १०५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१०२ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः १३८.० प्रतिशत र २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात १.४ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, पिना, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, जस्तापाता, तार, तामाको तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८३८ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ९.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ४४.६ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र १११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, औषधी, यातायातका साधन तथा पार्टपुजा, कच्चा सोयाविन तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सिमेन्ट, दाल, मोलासिस सुगर, कीटनाशक, सुर्ती लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । निर्याततर्पm कन्चनपुर, मेची, र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ । आयाततर्पm भने सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १२.३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रु. ९२ अर्ब ३४ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु. ६१ अर्ब ८१ करोड बराबरको भएको थियो ।वृहत्त आर्थिक वर्गीकरण अनुसार समीक्षा अवधिमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ४७.०७ प्रतिशत र ५२.९१ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत वस्तुको अनुपात नगन्य अर्थात् ०.०२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती, पूँजीगत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ३१.८७ प्रतिशत, ०.७६ प्रतिशत र ६७.३६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भएको कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५३.८ प्रतिशत, पूँजीगत वस्तुको १०.९ प्रतिशत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ३५.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी अनुपातहरु क्रमशः ५१.६ प्रतिशत, १२.४ प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेका थिए।

Bizpati मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

टीटीमा अग्रिम भुक्तानीः आयातमा जोखिम बढ्यो

वीरगञ्ज, साउन २१। मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ । टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो - Purbeli News

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट...

Purbeli News फाल्गुन २०७७

वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट ९डीएपी० र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स ९डीएए०का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयात

Ratopati फाल्गुन २०७७