छुवाछुत अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : राष्ट्रपति

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहन तीनै तहका सरकार र सरोकार निकायलाई आग्रह गरेकी छिन्।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले  पुरातन सोच, आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छिन्।‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क

सम्बन्धित सामग्री

‘जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक’

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना र जागरण तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन्।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका अवसरमा आइतबार सन्देश जारी गरी राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा  जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता

मल कारखानाको योजना बहसमै सीमित

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त योजना बहसबाट माथि उठ्न सकेको छैन । रासायनिक मल अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने एक्लो उपायका रूपमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले संसद्मा पटकपटक बहसका रूपमा उठाएको मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष भने हालसम्म ओझेलमै रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमै आगामी ५ वर्षभित्र गुणस्तरीय रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी समयबद्ध शुरुआत गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाइरहने तर यसले सार्थकता कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्दै यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि पनि संघीय संसद्मा सांसदहरूले अनेकौं पटक मल कारखानाको विषयमा बहस गरिसके पनि कार्यान्वयनतर्फ काम भएको छैन । १० वर्षदेखि खुबै चर्चा पाएको तर कार्यान्वयन नभएको मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आइडेक) सँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सोही कम्पनीको मातहतमा रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्टको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ढल्केवर र बर्दघाटमा करीब ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०१६ को अन्त्यमा बोर्डलाई बुझाएको थियो । रासायनिक मल कारखानाको योजना बहसभन्दा माथि उठ्न नसकेको मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित कारखानाभन्दा पनि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखाना खोल्न सहज हुने देखिन्छ । ‘नाइट्रोजन बेसको कारखाना स्थापना गर्दा युरिया मलमात्रै उत्पादन हुन्छ । फोस्फेट ब्लेन्डिङ बेसको कारखानाबाट  बालीनालीलाई चाहिने अन्य तत्त्व पनि आवश्यकताअनुसार मात्रा मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’  डल्लाकोटीले भने । ‘यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि लगानी पनि कम लाग्ने हुन्छ भने सिजनअनुसारका बालीका लागि आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन पनि त्यहीअनुसार मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ भारतमा यस्ता कारखाना ३० ओटाभन्दा बढी छन् । पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि यस्ता कारखाना खेलेका छन् । जानकारका अनुसार नाइट्रोजन बेसको कारखानामा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास र ऊर्जा खपत हुने भएकाले नेपालका सन्दर्भमा यस्तो कारखाना अलि असम्भव देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की पनि रासायनिक मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मल कारखाना नै उत्तम विकल्प रहेको बताउँछन् । नाइट्रोजन बेसको काराखानाभन्दा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना नै नेपालका लागि उत्तम हुनेमा उनी पनि सहमत छन् । सरकारले लामो समयदेखि मल कारखानाको विषयमा बहस गरे पनि फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखानाबारे अझसम्म बहस नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । अर्बौं रकम खर्च गरेर बन्ने कारखानाको बहस चलाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएकाले चाँडो सम्भव हुने योजनातर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मलमा परनिर्भरता तोड्न मल कारखाना आवश्यक भए पनि सरकारले त्यसका लागि सुरसार नगर्नुमा मल आयात गर्दा हुने कमिशनको चक्कर प्रमुख कारणको रूपमा रहेको बताइन्छ । नेपालले कृषिक्षेत्रको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुन्छ । तर पनि समयमा मल आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बाली लगाउने मौसममा किसानले मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् ।

लैंगिक विभेदविरुद्धका कानून कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा कायमै रहेको लैङ्गिक बिभेदलाई अन्त्य गर्न आवश्यक नीति र कानूनको निमार्ण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत सामूदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले छाउपडी, बोक्सी, दाइजो जस्ता कुप्रथालाई निर्मुल पार्न नसकेको भन्दै बिभेदलाई अन्त्य गर्न […]