सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

नगरपालिका भवन बनाउन नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, दुईजना दोषी ठहर

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका भवन निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीसमेतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको विषयमा विशेष अदालतले फैसला दिएको छ । यस मुद्दामा एकजनाले सफाई पाएका छन् भने दुईजना दोषी ठहर भएका छन्...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा अनियमितता

काठमाडौं । विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ अनियमित भएको भन्दै आवश्य छनबिन गरि अनियमित कार्यमा समलग्न व्यक्तिहरु माथी कारवाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका ३ स्थित श्री महेन्द्र कान्ति माध्यामिक विद्यालयको भवन २०७२ सालको भूकम्पले पुर्ण रुपमा क्षती पुर्याको हुँदा उक्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको […]

Image Khabar भाद्र २०८०

सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितता

सिरहा– सिरहाको एक सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । गोलबजार नगरपालिका-९ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको चारकोठे भवन बनाउँदा व्यापक अनियमितता गरिएको पाइएको हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तरगत चार कोठे पक्की भवन निर्माणमा प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र सिंहले प्राविधिकको स्टिमेटभन्दा बढीको काम विद्यालयको आन्तरिक कोषको रकम निकासा गरी अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका […]

Khabarhub मंसिर २०७९

सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमितता छानबिन गर्न माग

काठमाडौं, साउन १९। सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनले सर्वोच्चको भवन निर्माणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भवन निर्माणका विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि महालेखा परीक्षक कार्यालयसम्मले प्रश्न उठाएकाले छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘सर्वोच्च […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

सर्वोच्च भवन निर्माण अनियमितता छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनले सर्वोच्चको भवन निर्माणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भवन निर्माणका विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि महालेखा परीक्षक कार्यालयसम्मले प्रश्न उठाएकाले छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘सर्वोच्च अदालतलगायत […] The post सर्वोच्च भवन निर्माण अनियमितता छानबिन गर्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७९

महालेखाले औँल्यायो सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमितता औँल्याएको छ । एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । १८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्त

Ratopati जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ […] The post सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

बिपी प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिददेखि भवन निर्माणसम्म यसरी हुन्छ अनियमितता (प्रतिवेदनसहित)

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७८

झापा : कचनकवल गाउँपालिकामा भवन निर्माण गर्दा अनियमितता !

झापा : दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी प्रदेश सरकारको बजेट मात्र खर्च गरेको खुलेको छ। १ नम्बर प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कचनकवल गाउँपालिकालाई राजवंशी समाज विकास समितिको भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।तर, गाउँपालिकाले भवन निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको एक करोड रुपैयाँ बजेट खर्चमा तानिसकेको भेटिएको हो। प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय झापाको तथ्याङ्‌क अनुसार गाउँपालिकाले जेठ

थाहा खबर आषाढ २०७८

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

सम्बन्धित सामग्री