समस्याग्रस्त सहकारीलाई ऋण तिर्न सरकारको समयसीमा, सम्पत्ति लिलामसम्मको चेतावनी

साथै १५ दिनभित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ।