बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो।