१५ दिनमा दलित समुदायसँग माफी माग्छु भनेको थियो सरकारले, के हुँदैछ?

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएको १५ बुँदे प्रस्तावमा कानुनी, सामाजिक, संस्थागत र नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधारका योजना समेटिएका छन्।