नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीमाथि नियमन कडा बनाउँदै कर्जा स्वीकृत गर्दा लिन पाउने सेवा शुल्क अधिकतम १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। ब्याजदर निर्धारणदेखि कर्जाको सीमा, सूचना सार्वजनिक, त्रैमासिक विवरण र स्वीकृति नवीकरणसम्मका व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ […]