सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमार्फत सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार, हर्जाना, लाभांश वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यबाट असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र हर्जाना लिन पाउनेछन्। ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर […]