‘चालूपुँजी कर्जाको सीमासँगै पसलको साइनबोर्डदेखि कर्मचारीको तलब पनि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा’

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ चौथो संशोधन सार्वजनिक भएपछि बजारमा एउटा मात्र चर्चा छ- ‘कर्जा सीमा घट्यो, १ करोड, २ करोड र ४ करोडको क्याप आयो, व्यापारीलाई गाह्रो भयो ।’ मूलधारका बहस पनि यही अंकगणित र ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ वरिपरि सीमित देखिन्छन् । तर, यो मार्गदर्शनलाई गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने […]