प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित

यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।