सार्वजनिक संस्थान सुधार्ने सरकारको नीति, सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्य