नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ को रूपमा मान्यता दिँदै एकल र साझा अधिकारको स्पष्ट संवैधानिक क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि पालिकाहरूको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक स्वायत्ततालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, संविधान जारी भएर पालिकाहरू क्रियाशील भएको एक दशक बितिसक्दा र म आफैँ विकट हिमाली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक […]