नेपाल बार एसोसिएसनले संसद आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु संविधानवाद र संसदीय अभ्यासको मूल मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बारले यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाउने र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएको छ। बारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले निर्धारण गरेको विधायिकी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिका मार्फत कानुन निर्माण गर्नु […]