भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज: ४२ करोड खर्चको सदुपयोग अन्योलमा

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको भविष्य अन्योलमा परेको छ।