काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णयले राजस्वमा अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २४ पुसको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदे २८ माघमा निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रस्तावमा ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा […]