के संघीयता सबलीकरण चाहन्छौँ, त्यसाे भए २०८४ मंसिरमा दुई निर्वाचन, एकै मतदान
संवैधानिक वैधता, स्थानीय सरकारको निरन्तरता र नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारभन्दा आर्थिक बचत ठूलो हुन सक्दैन । त्यसैले सरकार, निर्वाचन आयोग, संसद, संवैधानिक कानुनविद्, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राजनीतिक दलहरूबीच तत्काल व्यापक संवाद आवश्यक छ ।