काठमाडौँ । सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा मधेसी दलितका विशिष्ट सवाल पर्याप्त रूपमा नसमेटिएका भन्दै अधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघ-संस्थाले विधेयकलाई थप स्पष्ट र समावेशी बनाउन माग गरेका छन् । मधेसी दलितका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघ-संस्था तथा अभियन्ताले विधेयकको दफाबार अध्ययन गरी मधेसी दलितसम्बन्धी समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गरी थप समावेशी बनाउन माग […]