वित्त आयोगका सुझाव मान्दैनन् तीनै तहका सरकार

४ कात्तिक, काठमाडौं । राजस्व, अनुदान बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिस अनिवार्य छन् । सिफारिससँगै आयोगले वित्तीय संघीयता सबलीकरण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि दिने निर्णय भने …