काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, योग्यतामा आधारित र समावेशी बनाउन सरकारलाई सातबुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्नेदेखि समावेशी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, प्रतिभा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६७औँ वार्षिक […]