सरकारले राष्ट्रपतिलाई भन्यो - अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा मत बराबर हुँदा प्रधानमन्त्रीपक्षको बहुमत भएको मानिने व्यवस्था गरेका हौँ

परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा यो सङ्ख्या विजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन/तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो।