जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले मुलुकले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट सुरु भएको यो व्यवस्थालाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर्छन्। समानुपातिक प्रणालीको अभीष्ट हो, उपेक्षित सीमान्तीकृत समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु। तर, २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा […]