नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति आवश्यक छ । तर, त्यसको नाममा कानुन र कर समानताको आधारभूत सिद्धान्त कमजोर बनाइनु स्वीकार्य हुँदैन । मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड लाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । यो निर्णयले सरकारको कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश […]